कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने की टीएल बैठक में समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा

कलेक्टर ने टीएल बैठक में की समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा

📝🎯खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट…

कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने 05 मई को टीएल बैठक में समय सीमा संबंधी प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह, अपर कलेक्टर रेखा राठौर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रताप कुमार आगास्या, सुश्री पूर्वा मंडलोई, श्री संदीप श्रीवास्तव एवं सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

 बैठक में सर्वप्रथम सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि 300 दिनों से अधिक की लंबित शिकायतों का तत्परता के साथ निराकरण करें। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें संतुष्टि के साथ बंद कराएं और कोई भी शिकायत नॉन अटेंडेंट नहीं रहना चाहिए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई और चेतावनी दी गई कि अगले सप्ताह ग्रेडिंग में विभाग को ए-ग्रेड प्राप्त नहीं होने पर सभी एसडीओ, सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों का 01 दिन का वेतन काटने की कार्यवाही की जाएगी।

 सीएम हेल्पलाइन के शिकायतों के निराकरण में ’डी’ ग्रेड में होने के कारण नगरपालिका बिस्टान के सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार जनपद पंचायत महेश्वर द्वारा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरते जाने, संबल योजना में अनुग्रह व अन्तेष्टि सहायता के प्रकरण स्वीकृत नहीं करने पर जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाये जाने पर कलेक्ट्रेट के अधीक्षक श्री इन्दरसिंह किराड़े का 01 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए।

 बैठक में कलेक्टर द्वारा विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं एवं कार्यों की केपीआई (मुख्य परफार्मेस इंडिकेटर) के आधार पर साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत छात्रवृत्ति के भुगतान, छात्रावासों में रिक्त सीटों पर प्रवेश, नल-जल योजनाओं के ग्राम पंचायतों के हस्तांतरण, राजस्व विभाग के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फार्मर रजिस्ट्री, स्वास्थ्य विभाग के आयुष्मान कार्ड बनाने एवं हितग्राहियों के ईलाज पर हुए व्यय के भुगतान, गर्भवती माताओं के पंजीयन, संस्थागत प्रसव की संख्या, टीकाकरण, नगरीय क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना में ऋण वितरण, संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता वितरण, मनरेगा में रोजगार सृजन, जल गंगा संवर्धन अभियान एवं निर्माण विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।

 सनावद के सीएमओ द्वारा समय सीमा में संबल योजना के प्रकरणों में अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत नहीं किये जाने पर नाराजगी जाहिर की गई और चेतावनी दी गई कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत उनके विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एएनसी होने के बाद भी उसी अनुपात में संस्थागत प्रसव नहीं कराये जाने पर नाराजगी जाहिर की गई और इसमें शीघ्रता से सुधार लाने के निर्देश दिए गए।

 बैठक में समग्र ई-केवाईसी के कार्यों में लापरवाही करने वाले सचिवों एवं रोजगार सहायकों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए। जल गंगा संवर्धन अभियान एवं मनरेगा के कार्यों में टीएस एवं एएस के साथ ही मस्टर रोल अनिवार्य रूप से जारी कराने के निर्देश दिए गए। इस दौरान बताया गया कि बड़वाह जनपद में संविदा उपयंत्रियों द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किया जा रहा है। इस पर ऐसे संविदा उपयंत्रियों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ कर सेवा से पृथक करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

 सेगांव जनपद में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कूप रिचार्ज के कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गई। इस पर नाराजगी जाहिर की गई और कूप रिचार्ज के लक्ष्य को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों का ही नहीं, बल्कि सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य करना है। अतः सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री शीघ्रता से करना सुनिश्चित करें। बैठक में बताया गया कि जिले की 105 आंगनवाड़ी केन्द्रों में बाल सुलभ शौचालय बनाएं जाने हैं। इनमें से 100 शौचालयों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इनमें से 23 का कार्य प्रगति पर है और 77 का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के इन शौचालयों का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जनपद पंचायत बड़वाह की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि तम्बाकू मुक्त गांव बनाने के लिए विकासखण्ड के 50 ग्रामों का शीघ्रता से चयन करें।