बिहारचं राजकीय वादळ...!

प्रेस विज्ञप्ति
प्रतिनिधि बिहार

Saturday,4January2025

बिहारचं राजकीय वादळ…!

“संसदेतल्या गोंधळानंतर राजकीय वातावरण गढूळ होऊ लागलंय. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर सप्टेंबरमध्ये बिहारच्या निवडणुका होताहेत. इथं बिहारमध्ये राजकीय घुसळत सुरू झालीय. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्लीत येऊनही मोदी, शहा, नड्डा या सत्तासाथीदारांची भेट न घेता परतलेत. त्यामुळं पुन्हा एकदा नीतीश कुमार पलटताहेत असं म्हटलं जातंय! तिकडे बिहारमध्ये विद्यार्थ्यांनी ‘बीपीएससी परीक्षे’च्या पेपर फुटी विरोधात आंदोलन उभं केलंय. ‘पेपर लीक से जो बचायेगा, नया बिहार वही बनायेगा…!’ अशा घोषणा दिल्या जाताहेत. यापूर्वीही १९५६ आणि १९७४ मधल्या विद्यार्थी आंदोलनानं राजकारणाची दिशा बदललीय. सत्ताबदल घडवलाय. आज या आंदोलनामुळे बिहारमध्ये ‘नीतीश कुमार पलटतील किंवा सत्ता तरी पलटेल!’ असं राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे!
…………………………………….
*रा*जकारण किंवा सत्तेचे राजकारण विद्यार्ध्यांच्या, तरुणांच्या माध्यमातूनच मिळालेलीय. विरोधकांची ही क्षमताच नाही की, सत्तेला आव्हान देऊ शकतील. विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावरूनच राजनेत्यांनी सत्ता मिळवलीय. पण विद्यार्थ्यांच्या समस्या, त्यांचे प्रश्न, अडचणी सोडवण्यासाठी कोणताच राजनेता आज प्रयत्नशील नाहीये. बिहारमधले विद्यार्थी रस्त्यावर उतरलेत. बिहार हे देशातलं सर्वाधिक तरुणांची संख्या असलेलं राज्य आहे. केवळ संख्याच नाही तर त्यांची ताकद देखील तेवढीच मोठी आहे. बिहारचा एक वेगळा इतिहास राहिलाय. स्वातंत्र्यानंतर इथल्याच पाटणा विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांनी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांना आव्हान दिलं होतं. १९५६ मध्ये इथल्या विद्यार्थी आंदोलनात एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला होता. तेव्हा नेहरूंना पाटणा गाठावं लागलं होतं. इथल्या गांधी मैदानावर नेहरू सभा घेत असतानाच दुसऱ्या बाजूनं विद्यार्थ्यांचा मोर्चा ‘नेहरू गो बॅक…!’ घोषणा देत सभेत घुसला होता. तेव्हा दिल्लीच्या सत्तेला झुकावं लागलं. चौकशीचा आदेश द्यावा लागला. राज्यपालांना विद्यार्थ्यांचं म्हणणं ऐकावं लागलं. परिस्थिती बिकट बनली होती. तरी देखील इथल्या विद्यार्थ्यांनी देशात युपीएससी परीक्षेत अव्वल दर्जा मिळवला होता. १९७४ मध्ये गुजरात मधल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर बिहारच्या सर्व विद्यापीठातून आंदोलनं उभी राहिली होती. १८ मार्च १९७४ मध्ये विधानसभेला घेराव घालण्याचा निर्णय झाला होता, पण जयप्रकाश नारायण यांचा त्याला पाठींबा नव्हता. विरोधकांना वाटत नव्हतं की, घेरावनं सत्तेला धक्का बसेल. पण १८ मार्च १९७४ ला जे काही घडलं, त्यानंतर मात्र जयप्रकाश नारायण यांना जाहीर करावं लागलं की, ‘आम्ही विद्यार्थ्यांबरोबरच आंदोलनात उतरू…!’ त्यानंतर त्यांनी ५ जून १९७४ रोजी ‘संपूर्ण क्रांती’ची घोषणा दिली. विद्यार्थ्यांच्या त्या आंदोलनात विद्यार्थ्यांवर गोळीबार झाला होता, त्यात तीन विद्यार्थी मृत्युमुखी पडले होते. जेपींनी दिल्लीला आव्हान दिलं. मंडल कमिशन आणि त्याचं राजकारण एवढं पेटलं की, बिहार आणि उत्तरप्रदेशात नवेपक्ष निर्माण झाले अन् त्यांना सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग सापडला. विद्यार्थी आंदोलनाचा इतिहास पाहिला तर लक्षांत येईल की, याचं आंदोलनातून ज्याचं नेतृत्व निर्माण झालं, ते नीतीश कुमार हे आज बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत. आज त्यांनीच तिथं होत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केलंय. इथं गरिबी, बेकारी मोठ्याप्रमाणात आहे. शेतीवर अवलंबून सर्वाधिक लोक बिहारमध्येच आहेत. इथल्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजमध्ये नोंदणी केलेल्या बेकारांची संख्या ही २२ लाखाहून अधिक आहे. इथं घडणाऱ्या घटनांमधून विद्यार्थ्यांमध्ये उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे नोकरी मिळत नाही अन् दुसरीकडे बिहार सर्व्हिस कमिशनसारख्या परीक्षेचे पेपर लीक झाल्यानं चिडलेल्या विद्यार्थ्यांवर लाठीहल्ला, पाण्याचे फवारे मारले जाताहेत. या परिस्थितीत इथलं राजकारण चिघळू शकते. सप्टेंबर मध्येच राज्य विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. म्हणून विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना घेरलं जातेय. वातावरण तापलं जातेय. सरकारी परीक्षा, त्यांचे निकाल, त्यासोबत होणारी पेपरफुटी हा एक इथं व्यवसाय बनलाय. विद्यार्थ्यांच्या पेपरमध्ये गोंधळ, निकालात हेराफेरी, यातल्या धंद्यातून पैसेवाल्यांना मिळणाऱ्या नोकऱ्या यामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये आक्रोश, असंतोष निर्माण झालाय. त्यांचं प्रत्यंतर पाटण्याच्या रस्त्यावर दिसून आलंय. नोकऱ्याबाबत तरुणांसमोर गडद अंधार आहे. सरकार आणि प्रशासनासमोरही त्याबाबत अंधार आहे काय? मुख्यमंत्र्यांच्या आणि प्रधानमंत्र्यांच्या नावानं जाहीर केलेल्या योजना या तरुणांना आकर्षित करू शकलेल्या नाहीत.
बिहारमध्ये ८० लाखाहून अधिक पदवीधर आहेत. तर महाविद्यालयीन शिक्षण घेणारे २६ लाख विद्यार्थी आहेत. बिहारच्या १३ कोटी लोकसंख्येत १ कोटीहून अधिक पदवीधर आहेत. हे जर एकत्रित आले तर ते कुणाकुणाला लक्ष्य करतील, याचा विचार होत नाहीये. तरुणांसाठी प्रधानमंत्री आपल्या योजना चालवतात, मुख्यमंत्री आपल्या योजना पुढे रेटतात. गेली १९ वर्षे नीतीश कुमार हे मुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत आहेत. एक दोनदा नव्हे तर आठ, नऊ वेळा त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलीय. त्यानंतर ते जे प्रत्येकवेळी आश्वासन देतात की, ‘मी आहे तर ह्या साऱ्या घोषणा अस्तित्वात येतील….!’ २००० साली या शतकाच्या प्रारंभी त्यांच्याकडं मुख्यमंत्रीपद आलं. केवळ ७ दिवस ते मुख्यमंत्री होते, कारण त्यांच्याकडे बहुमत नव्हतं. त्यानंतर २००५ पासून २०१०, २०१० ते २०१४ त्यानंतर २०१५ ते २०१७, २०१७ ते २०२०, २०२० ते २०२२, २०२२ ते २०२४ ! आता २०२५ मध्ये ते मुख्यमंत्री आहेत. इतक्या लांबलचक काळासाठी मुख्यमंत्रीपदी असल्यानंतरही इथले तरुण मोठ्यासंख्येनं बेकार असतील अन् ‘मुख्यमंत्री निश्चय स्वयंरोजगार सहाय्यभत्ता योजना’, १२वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना, २० ते २५ वयोगटातल्या तरुणांना घोषित केली जाते. २१ ते ५५ वर्ष वयोगटातल्या बेकारांना एक हजार रुपये भत्ता जाहीर केला जातो. मतांची व्होटबँक म्हणून पाहिल्या जात असलेल्या अल्पसंख्यांकांना ‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्याक उद्यमी योजना’ जाहीर करून त्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न होतोय. १९ वर्षे मुख्यमंत्री असलेल्या नेत्याला जर बेकार भत्ता द्यावा लागत असेल तर त्याहून अधिक नामुष्की ती कोणती? इथला विकासदर आणि इथल्या लोकांचं दरडोई उत्पन्न दिवसेंदिवस घटत चाललेय. नीति आयोगाच्या अहवालानुसार बिहार ‘मल्टी डायमेंशनल पुवर’मध्ये सर्वोच्च ठरलाय! ‘मल्टी डायमेंशनल पुवर’चे निकष ठरवताना इथले जे गरीब आहेत त्यांना गरीब तसं मानलंच गेलं नाही. नीति आयोगाचा अहवाल येण्याआधी इथली प्रत्येक दुसरी व्यक्ती ही बीपीएल रेषेच्या खाली होती. नीति आयोगाच्या अहवालानंतर मात्र प्रत्येक दुसऱ्या व्यक्ती ऐवजी तिसरी व्यक्ती ही गरीब ठरलीय.
गरिबी असली तरी इथं शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांची संख्या मोठी आहे. इथल्या १ हजार ९२ कॉलेजमधून प्रत्येक ठिकाणी दोन हजाराहून अधिक संख्येनं इथं विद्यार्थी शिक्षण घेतात. ही संख्या देशातल्या इतर कॉलेजच्या तुलनेत अधिक म्हणजे १ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. मग इथल्या विद्यार्थ्यांची मानसिकता काय आणि कशी असेल? त्यांचा सत्तेवर राग, संताप, आक्रोश असणं साहजिक आहे. मतांतून सत्ताबदल होऊ शकतो पण आजच्या स्थितीत मतं देखील परिणामकारक ठरू शकत नाहीत. यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांत प्रधानमंत्र्यांना इथं यावं लागलं. मंडल आयोगाच्या आंदोलनानं पुढं आलेलं नीतीश कुमार यांचं नाही तर लालूप्रसाद यादव यांचं राजकारण असो. दोघांना आणि त्यासोबत इतरांना विद्यार्थी आंदोलनामुळे सत्तेची ऊब मिळालीय पण बिहारला काय मिळालं? बिहार मात्र कंगालच बनत चाललाय. गावखेड्यातून पाटण्यात आंदोलनासाठी आलेलं विद्यार्थी, जो शहरात, गावात, खेड्यात कंदिलाच्या उजेडात, स्ट्रीटलाईट खाली बसून अभ्यास करतोय, त्याला वाटतंय की, शिक्षणाला पर्याय नाही. शिक्षण घेतल्यावर नोकरी मिळेल, आपलं जीवन सुधारेल, या आशेवर त्यांचा झगडा सुरू आहे. पण या सगळ्यांवर प्रशासनानं पाणी फेरलंय, अन् राजसत्ता यासाठी कोणतेही प्रयत्न करताना दिसत नाही. इथल्या एकूण लोकसंख्येच्या ५८ टक्के लोकसंख्या ही १८ ते २५ वयोगटातल्या तरुणांची आहे. ४ लाख ७० हजार ही संख्या ही १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांची आहे. १८ ते २५ आणि २५ ते ३० वयोगटातल्या बेकारांची संख्या मोठी आहे, तेवढी उत्तरप्रदेशातही नाही. मग या विद्यार्थ्यांनी राजसत्तेला आव्हान देण्याची भूमिका घेतली तर त्यांचं काय चुकलं? गेली १९ वर्षे मुख्यमंत्री असलेल्या नीतीश कुमार यांच्या सत्तेसोबत असतानाही जशी भाजपनं ही जबाबदारी झटकलीय. तशीच ती राष्ट्रीय जनता दलाच्या लालूप्रसाद आणि तेजस्वी यादव यांनीही झटकलीय.
इथं जातनिहाय जनगणना झालीय, त्यामुळं कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे हे स्पष्ट झालंय. कोण किती शिक्षित आहे अन् कुणाला किती नोकऱ्या मिळाल्यात. हेही कळलंय, कोणतीच बाब लपून राहिलेली नाही. लपून राहिलीय ती प्रशासनाची बेदरकार भूमिका अन् सत्ताधाऱ्यांची सत्ता टिकविण्यासाठीची तिकडंबाजी! विद्यार्थ्यांना हे कळून चुकलंय की, राजकारणाच्या चक्रव्यूहात, जातिभेदाच्या माध्यमातून विभागल्या जाणाऱ्या मतांमध्ये न अडकता आपल्या हक्कांसाठीची लढाई आपल्यालाच करायचीय. देशाची, राज्याची धुरा सांभाळण्यासाठी पुढं येणाऱ्या तरुणांच्या हाती आज काय उपलब्ध होतेय. म्हणून प्रथमच बिहारच्या राजकारणात उतरलेल्या राजकीय प्रचाराचे रणनीतीकार प्रशांत किशोर हे विद्यार्थ्यांसोबत उभे राहिलेत. मात्र लाठीमार होत असताना तिथं नव्हते. इथल्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन चिरडण्याचा आदेश कुणी दिला? पोलिस इतके सक्रिय कसे झाले? हे विद्यार्थी आधी एका वेगळ्या ठिकाणी आंदोलन करत होते. त्यांना गांधी मैदानावर जायचं होतं कारण हे मैदान ऐतिहासिक आहे. इथूनच १९५६ आणि १९७४ साली सत्ताविरोधातलं आंदोलन सुरू झालं होतं. आणीबाणी, मंडल आयोग आंदोलन सभांसाठी गांधी मैदानाची ओळख नाहीये तर ती विद्यार्थी आंदोलनासाठीही आहे. सरकारनं विद्यार्थ्याच्या वेदना लक्षांत घ्यायला हव्यात. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मध्ये नोंदणी झालेल्या २२ लाख तरुणांमध्ये टेक्सटाइल पासून आयटीपर्यंत कन्स्ट्रक्शन पासून ऑटोमोबाइल्सपर्यंत, फार्मसी, इतर उद्योगांपासून विद्यापीठापर्यंत अशा सगळ्या ठिकाणी नोकऱ्या उपलब्ध असतात. पण गेल्या १९ वर्षात कितीजणांना नोकरी मिळाली, किती उद्योग बिहारमध्ये आले, किती गुंतवणूक आली, हाही संशोधनाचा विषय आहे. इथल्या तरुणांनी आपल्या शिक्षणाच्या जोरावर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकत्ता एवढंच नाही तर परदेशातही त्यांनी हिंमतीने नोकऱ्या मिळविल्या. मात्र सरकार डोळे मिटून बसलेय अन् बेकारभत्ता देऊन आपलीच पाठ थोपटताहेत, त्यातच धन्यता मानताहेत. सरकारची किंकर्तव्यमुढता पाहून तरुण सत्ताविरोधी बनले तर त्यांची ती चूक काय?
विद्यार्थ्यांवर लाठीमार होत होता अन् पाण्याचे फवारे मारले जात होते तेव्हा त्यांच्यासोबत विद्यार्थी जिथं शिकतात तिथला शिक्षकवर्ग देखील सहभागी झाला होता. इथलं शिक्षण आणि शैक्षणिक संस्था ह्या आता उद्योग बनू लागल्यात, त्या माध्यमातून ते उद्योजक आणि सत्तेशी संबंधित मंडळीच इथल्या नोकऱ्या बळकवताहेत हे एक कॉकस् निर्माण झालंय. ही भीती शिक्षकांमध्ये निर्माण झालीय. मग चांगले गुण मिळविणाऱ्या, हुशार विद्यार्थ्यांची काही किंमतच राहणार नाही, म्हणूनच सारे शिक्षक त्यात सहभागी झालेत. म्हणून प्रशांत किशोर हे जोडले गेलेत. विद्यार्थी आंदोलनानं जर का इथल्या राजकारणात प्रवेश केला तर इथलं सगळं राजकारण बदलेल हे सगळेच मान्य करतील. इथला ८० टक्के समाज हा शेतीवर अवलंबून आहे. दुसरा कोणताही रोजगार इथं नाहीये. शिक्षण घेणाऱ्यांची नाळ ही गावं खेड्याशी घट्ट जुळलेली आहे. देशातल्या पंजाब आणि हरियाणातल्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न आज देशात सर्वाधिक आहे. तर बिहारच्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न सर्वात कमी आहे. इथले ३२ टक्के शेतकरी मजुरी करण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणात जातात, कारण काहीतरी कमाई व्हावी. बिहारमध्ये ते छोट्या जमिनीचे मालक आहेत, पण तिकडे ते शेतमजुर आहेत. बिहारमध्ये ८३ लाख शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत नोंदलेले आहेत. त्यांना ६ हजार रुपये मिळतात. पण इथल्या शेतकऱ्यांचं दरडोई उत्पन्न हे वार्षिक ६ हजार इतकेच आहे. त्यानुसार प्रतिदिन किती मिळतात ते बघा! मनरेगा योजनेत ९२ लाख मजूरांना इथं फक्त वर्षात ४१ दिवस काम मिळतं. दररोज २३८ रुपये मजुरी म्हणजे एकूण ९ हजार ७५८ रुपये म्हणजे प्रतिदिन २६ रुपये ७८ पैसे अन् शेतकऱ्यांचं उत्पन्न प्रतिदिन २०-२१ रुपये! आपल्याला प्रधानमंत्री सन्मान योजनेचं ६ हजार मिळतात म्हणजे कमी वाटतं पण तिथल्या शेतकऱ्याला तो ऑक्सिजन वाटतो. ही आर्थिक अवस्था तिथला विद्यार्थी पाहू शकत नाही. मग प्रशासनाच्या भूमिकेला कसा पाहू शकेल? राजकीय दुर्लक्ष तो कसा सहन करेल? समजू शकेल? हा स्थिती अत्यंत वाईट बनलीय. विद्यार्थ्यांचं आंदोलन संदर्भात जर मुख्य सचिवांनी बीपीएससी परीक्षा रद्द करून ती पुन्हा नव्यानं घेण्याचा निर्णय घेतला तर राजसत्ता आणि राजकारणी त्याला मान्यता देणार नाहीत. कारण इथं शिक्षण आणि त्याच्या परीक्षा हा एक उद्योग बनला असल्यानं त्याला आव्हान कोण देणार? मुख्य सचिव तर एक प्यादे आहेत. निर्णय तर मुख्यमंत्र्यांना घ्यावं लागेल. पण ते त्या राजकीय स्थितीत नाहीत कारण त्यांच्याकडे सरकारमध्ये बहुमत नाहीये. इथल्या परीक्षेसाठी पेपर तयार करण्यापासून ते तो लीक करण्यापर्यंत, निकाल लावण्यापासून मुलाखती घेण्यासाठी तज्ज्ञांची निवड करण्यापर्यंत एक मोठी लॉबी, टोळी काम करत असेल तर मग राज्यातल्या विद्यार्थ्यांच्या भावना, त्यांचा राग कोण समजून घेणार? केवळ विद्यार्थ्यांवर अत्याचार करणाऱ्यांना सोडणार नाही असं म्हणून चालणार नाही. हा चक्रव्यूहात फसलेला बिहार आहे, जो आपल्या पायावर सक्षमपणे उभा राहू शकत नाही ती स्थिती नीतीश कुमार यांचीही आहे. इथं नीतीश कुमार यांच्या चेहऱ्याआडून बिहार लुटणारे वेगळेच राजकारणी आहेत.
इथं झालेल्या जातनिहाय जनगणनेनं सारं काही स्पष्ट झालं असताना बिहारमध्ये ज्या बेसिक गोष्टी हव्यात त्याचं मुळात हरवल्या आहेत. साधनं नाहीत, मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे, राजकीय इच्छाशक्ती नाही. हे सारं सावरण्याचे काम झालेलं नाही. पण याच सारं पाप नीतीश कुमार यांच्या डोक्यावर फुटणार आहे. खरं तर त्यांचीच आता परीक्षा आहे. याच नीतीश कुमार यांच्यामागे लालूप्रसाद यादवांची टीम आजवर राहिलीय. तर नरेंद्र मोदींचीही टीमही आता उभी राहिलीय. विद्यार्थी आंदोलनाच्या माध्यमातून फसलेल्या प्रशांत किशोर यांनाही यातून फारसं काही लागण्याची शक्यता नाही. जातनिहाय जनगणनाच्या माध्यमातून एक संदेश इथं दिलाय की, कुणाला किती मलिदा मिळालाय अन् कुणाला करवंटी! इथले आमदारही बहुसंख्य मागासवर्ग समाजातून आलेले आहेत. लाभार्थीही तेच आहेत. आता विद्यार्थ्यांनाच यातून मार्ग काढावा लागणार आहे. राजकारणाच्या दरवाज्यावर डोकं आपटून काहीही मिळत नाही. हे बिहारनं अनेकवेळा दाखवून दिलंय. पण प्रत्येकवेळी इथं आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांशी धोका, दगाबाजी झालीय. मात्र विद्यार्थ्यांनी सचेत होऊन हे समजून घेतलं पाहिजे की, कोणती दिशा धरायला हवीय. ज्यानं ती सर्व राजकीय समीकरणं मोडून काढावी लागतील. बिहारचे राजकीय वादळ घोंघावतेय, ते दिल्लीला येऊन धडकू शकतं. त्यामुळं वेळीच सावध व्हायला हवं अन् विद्यार्थ्यांना न्याय द्यायला हवाय!

वंदे भारत लाईव्ह टीव्ही न्यूज,नागपूर
एडिटर
इंडियन कौन्सिल ऑफ प्रेस,नागपूर
Journlist
प्लॉट न:-१८/१९,फ्लॅट नं:-२०१,Harmony emporise Payal -pallavi society new Manish Nagar somalwada nagpur -४४००१५