कृषी विभागाच्या कांदाचाळ, ट्रॅक्टरसाठीच्या अनुदानात वाढ

अहिल्यानगर प्रतिनिधी राविराज शिंदे : एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत देण्यात येणाऱ्या कांदाचाळ, ट्रॅक्टर, पॉवर टिलरच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. कांदाचाळ करण्यासाठीची मर्यादाही वाढली आहे. तब्बल दहा वर्षांनंतर अनुदानाच्या आर्थिक मापदंडात बदल करण्यात आले आहेत. कृषी विभागाच्या राज्य फलोत्पादन आणि औषधी मंडळाने एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानच्या नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.

कृषी विभागाच्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत अनेक योजनांचा लाभ दिला जातो. त्यासाठी अनुदान देण्यात येते. पाच वर्षांपासून या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज भरावे लागत आहेत. एकाच अर्जात आता विविध योजनांचा लाभ दिला जातो. अलिकडच्या काळात साहित्याचे दर वाढल्याने अनुदानात वाढ करण्याची मागणी केली जात होती.

कांदाचाळ उभारणी वाढेल

राज्यातील अहिल्यानगर, नाशिक, पुणे, सोलापूर, मराठवाड्यातील काही भागांत कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे राज्यात कांदाचाळ बंधण्यासाठी अनुदान मिळावे, अशी मागणी अधिक आहे. कांदाचाळीसाठी लागणारे लोखंड व अन्य साहित्यांचे दर चार वर्षांत दुपटीने वाढले. अनुदान मात्र जुन्याच पद्धतीने दिले जात होते. साहित्याचे दर वाढल्याने व अनुदान कमी असल्याने कृषी विभागाच्या कांदाचाळ उभारणीवर परिणाम होत असल्याबाबत ‘ॲग्रोवन’नेही अनेक वेळा वृत्त प्रकाशित केले. आता अनुदानात वाढ झाली असून पंचवीस टनी कांदाचाळीसाठी ३७ हजार ५०० रुपये अधिक मिळणार असल्याने कांदाचाळ उभारणीला वेग येईल, अशी शक्यता आहे.

कृषी विभागाच्या राज्य फलोत्पादन आणि औषधी मंडळाने नुकत्याच एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानच्या विविध योजनांच्या अनुदान दराबाबतचे मापदंड निश्चित करून मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार कांदाचाळीच्या अनुदानात आता वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी २५ टनांपर्यंत कांदाचाळ उभारणीची मर्यादा होती. प्रति टन सात हजारांचा खर्च गृहीत धरून प्रति

टनाला पन्नास टक्के म्हणजे साडेतीन हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. आता २५ टनांपर्यंतचे प्रति टनाचे अनुदान पाच हजार रुपये केले आहे. आता कांदाचाळ मर्यादाही वाढली आहे. २५ टनांपासून ५०० टनांपर्यंत ८ हजार रुपये टनाला खर्च गृहीत धरून ४ हजार रुपये अनुदान मिळेल. शिवाय आता १ हजार टनापर्यंत कांदाचाळ करता येईल. त्याला ६ हजार रुपये प्रति टन खर्च गृहीत धरून तीन हजार रुपये टनाला अनुदान मिळेल.

आहे. अनुसूचित जाती, जमाती व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना २० बीएचपी (२ डब्लूडी) क्षमतेच्या ट्रॅक्टरसाठी पूर्वी १ लाखाचे अनुदान मिळत होते. ते आता २ लाख रुपये केले आहे. तर इतर शेतकऱ्यांसाठी ७५ हजारांचे अनुदान मिळायचे ते १ लाख ६० हजार रुपये केले आहे. अनुसूचित जाती, जमाती व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ८ एचपीच्या पॉवर टिलरसाठी पूर्वी ७५ हजारांचे अनुदान मिळायचे ते आता १ लाख तर इतर शेतकऱ्यांना ६५ हजार रुपये मिळायचे, ते आता ८० हजार रुपये करण्यात आले आहे.

ट्रॅक्टरसाठीच्या अनुदानातही वाढ झाली