📷किसी अधिकारी की फोटो खींचना नागरिकों का मौलिक अधिकार है* *दीपक पाचपुते – सामाजिक कार्यकर्ता, अहिल्यानगर*

प्रतिनिधि: रविराज शिंदे अहिल्यानगर , महाराष्ट्र

अहिल्यानगर के सामाजिक कार्यकर्ता दीपक पाचपुते ने राय व्यक्त की कि नागरिकों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपने मोबाइल कैमरे का उपयोग करने पर आपत्ति करना संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे अक्सर बंद रहते हैं या खराब रहते हैं।
किसी अधिकारी का वीडियो बनाना नागरिकों का मौलिक अधिकार है।
यदि किसी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 353वी और धारा 132 के अंतर्गत अपराध का आरोप लगाया जाता है।
तो फिर वह व्यक्ति अपना बचाव कैसे कर सकता है, जब उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कैमरा या फेसबुक लाइव न हो? यह सीधा सवाल सामाजिक कार्यकर्ता दीपक पाचपुते ने पूछा था। भारतीय संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 19(1)(ए) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 अप्रैल को दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में कहा गया कि ‘डिजिटल पहुंच के अधिकार’ को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है।
इसलिए, नागरिक मोबाइल कैमरे और सोशल मीडिया का उपयोग करके अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं।
आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने और अपना बचाव करने का अधिकार है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय पहले ही फैसला दे चुका है कि आशा मामलों में नागरिकों को असुविधा नहीं होगी।
इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
इस निर्देश का पालन सभी संबंधित सरकारी एवं अर्ध-सरकारी कार्यालयों द्वारा किया जाना चाहिए।
सामाजिक कार्यकर्ता दीपक पाचपुते ने बताया कि यदि हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ न्यायालय की अवमानना ​​की कार्रवाई की जा सकती है।