📢 लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने दी बड़ी राहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए राजस्व विभाग की सेवाओं को और अधिक डिजिटल एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्रदेश के नागरिकों को खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए तहसील और कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार द्वारा लागू की गई नई ऑनलाइन व्यवस्था के तहत लोग घर बैठे ही आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकेंगे।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद नागरिकों को केवल ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर जनपद, तहसील, गांव और गाटा संख्या जैसी आवश्यक जानकारी भरनी होगी। इसके बाद निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करते ही खतौनी की प्रमाणित प्रति डाउनलोड की जा सकेगी। इस पहल से लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा, साथ ही सरकारी कार्यालयों में भीड़ भी कम होगी।
अब तक खतौनी की प्रमाणित प्रति बनवाने के लिए लोगों को कई बार तहसील के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई मामलों में लंबी प्रतीक्षा, सिफारिश और अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए पूरा दिन खर्च करना पड़ता था। नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद इन समस्याओं से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।
राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह सुविधा प्रदेश में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं सरल बनाने की दिशा में अहम कदम है। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जाएं ताकि जनता को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
प्रदेश सरकार की इस पहल को डिजिटल उत्तर प्रदेश अभियान की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आम जनता ने भी इस व्यवस्था का स्वागत करते हुए इसे समय की मांग और जनहित में लिया गया फैसला बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की डिजिटल सेवाएं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और सरकारी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने में मददगार साबित होंगी।
सरकार का कहना है कि आने वाले समय में राजस्व विभाग की अन्य सेवाओं को भी चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे लोगों को अधिक सुविधा मिल सके और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आए।