
सागर।वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 * मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हाउस रेंट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऐसे छात्र-छात्राओं को हर महीने अधिकतम 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर किराए के मकान में रह रहे हैं। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों पर किराए का बोझ कम करना और उन्हें बिना किसी वित्तीय परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है। योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी विद्यार्थियों को मिलेगा, जो किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षण संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं। आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को आधार कार्ड, समग्र आईडी, प्रवेश प्रमाण पत्र, किरायानामा, बैंक खाते की जानकारी तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इच्छुक छात्र-छात्राएं निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र विद्यार्थियों के बैंक खाते में हर महीने निर्धारित राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से हजारों विद्यार्थियों को आर्थिक संबल मिलेगा और वे बेहतर तरीके से अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सकेंगे।

