मंत्री गुलाब देवी ने बोर्ड परीक्षाओं की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का किया उद्घाटन नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था।

मंत्री गुलाब देवी ने बोर्ड परीक्षाओं की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का किया उद्घाटन नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था।

राज्य में 54 लाख से अधिक परीक्षार्थी देंगे हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा

बोर्ड परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए नई सुरक्षा व्यवस्थाएँ लागू

मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को मिली मजबूती

छात्रों के हित में परीक्षा सुरक्षा के लिए उठाए गए सख्त कदम

राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से होगी बोर्ड परीक्षा की ऑनलाइन निगरानी

लखनऊ

बुध्देश मणि पाण्डेय जिला प्रभारी

वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज।

प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित शिविर कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। यह कंट्रोल रूम 24 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की ऑनलाइन निगरानी करेगा। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस वर्ष नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं।
इस वर्ष प्रदेश में कुल 8,140 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 576 राजकीय, 3,446 अशासकीय सहायता प्राप्त और 4,118 स्ववित्त पोषित विद्यालय शामिल हैं। इनमें से 306 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील और 692 को संवेदनशील घोषित किया गया है। परीक्षा में अनुचित साधनों पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए एसटीएफ और स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय किया गया है।
परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक परीक्षा कक्ष में दो वॉयस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे, राउटर, डीवीआर और हाई-स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की गई है। इससे परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग वेबकास्टिंग के माध्यम से की जाएगी। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रश्न-पत्रों में केंद्रवार कोडिंग की गई है और उत्तर पुस्तिकाओं में विशेष सुरक्षात्मक उपाय जोड़े गए हैं।

इस वर्ष हाईस्कूल की परीक्षा में 27,32,216 छात्र और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 27,05,017 छात्र शामिल होंगे। परीक्षा संचालन के लिए 8,140 केंद्र व्यवस्थापक, 8,140 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, 8,140 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 1,283 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 439 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, 428 सचल दल और 75 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं।
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रश्न-पत्रों के अतिरिक्त रिजर्व सेट्स भी तैयार रखे गए हैं, जिन्हें पूर्ण सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम में रखा गया है। परीक्षा केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं की अदला-बदली रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए गए हैं।
परीक्षा अवधि में छात्रों और अभिभावकों की समस्याओं के समाधान के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001806607 और 18001806608 सक्रिय किए गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का हेल्पलाइन नंबर 18001805310 और 18001805312 रहेगा। इसके अलावा, ईमेल, फेसबुक, एक्स हैंडल और व्हाट्सएप नंबर 9250758324 के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने छात्रों से बिना भय और तनाव के आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल होने का आह्वान किया और शिक्षकों से परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारु रूप से संपन्न कराने में सहयोग देने की अपील की।
इस अवसर पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा, विशेष सचिव श्री के0के0 गुप्ता, श्री आलोक कुमार, श्री उमेश चन्द्र, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) डॉ. महेंद्र देव तथा स्टेट कन्ट्रोल रूम प्रभारी श्री विवेक नौटियाल सहित माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।