लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर एक अहम फैसला लिया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
इस आयोग का मुख्य उद्देश्य पंचायत चुनावों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की संस्तुति करना होगा। आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण तय होगा और उसी आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। यह कदम इसीलिए भी अहम है क्योंकि पिछले नगर निकाय चुनाव इसी आयोग के अभाव में टाल दिए गए थे।
जैसे-जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे गांवों में शिकायतों और आरोप-प्रत्यारोप की रफ्तार भी तेज हो गई है। विकास कार्यों में गड़बड़ी को लेकर बीडीओ से लेकर ज़िला अफसरों तक शिकायतें बढ़ रही हैं।
सबसे ज़्यादा हलचल आरक्षण को लेकर है। कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी – इस पर दावेदार गणना और जोड़-घटाव में लगे हैं। आयोग का गठन होते ही अब प्रक्रिया और तेज़ हो गई है।
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