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कैमूर जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय भभुआ का किया औचक निरीक्षण

औचक निरीक्षण के दौरान कयी विभाग के कर्मचारियों को अनुपस्थित पाने पर वेतन रोकने का दिया निर्देश

 

 

vande Bharat live TV news कैमूर बिहार से अफसार आलम की रिपोर्ट IMG 20240710 WA0058 1IMG 20240710 WA0055

10/07/2024 को जिला पदाधिकारी कैमूर श्री सावन कुमार के द्वारा प्रखंड एवं अंचल कार्यालय भभुआ का औचक निरीक्षण किया गया और निम्नवत दिशा निर्देश दिया गया।

 

नई बिल्डिंग के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि अभी तक बाल विकास परियोजना कार्यालय, मनरेगा कार्यालय, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय, प्रखंड जीविका कार्यालय इत्यादि अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को दो दिनों के अंदर कार्यालय शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया।

 

अंचल निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि श्री प्रमोद कुमार, लिपिक जो विगत 10 माह से लगातार अनुपस्थित है। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा श्री प्रमोद कुमार को बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने के लिए पुनः निलंबित करने का निर्देश दिया गया।

 

आंचल में पदस्थापित कुल 10 राजस्व कर्मचारियों में से 11:30 बजे तक 08 राजस्व कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्टीकरण करते हुए नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर वेतन कटौती करने का निर्देश दिया गया।

 

अंचल कार्यालय में प्रतिनियुक्ति राजस्व कर्मचारी श्री सुरेंद्र ठाकुर के लॉगिन पर लंबित दाखिल खारिज एवं परिमार्जन के मामलों की जांच के क्रम में उनसे रजिस्टर की मांग की गई। वे कोई रजिस्टर न दिखाते हुए चुपके से भाग गए जो इनके गलत मानसा एवं अमर्यादित व्यवहार तथा जांच में सहयोग न करने की प्रवृत्ति का दोतक मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया गया।

 

प्रखंड कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि प्रधान सहायक श्री ओम प्रकाश 10:42 तक कार्यालय से अनुपस्थित हैं लगभग 11:00 बजे उनके आने के बाद उनसे आवंटित कार्य के बारे में पृच्छा करने पर भी कुछ नहीं बताएं न ही कोई रजिस्टर दिखाए। उक्त कृत के लिए स्पष्टीकरण करते हुए तत्काल स्थानांतरण करने का निर्देश दिया गया।

 

लक्ष्मी बाई विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन इत्यादि के जांच के क्रम में पाया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं किया जा रहा है जिसके कारण उक्त योजना में काफी मामले लंबित है। इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया।

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