संवाददाता अखिलेश विश्वकर्मा गढ़वा से उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में गढ़वा समाहरणालय के सभागार में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) और 15 वें वित्त आयोग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में निदेशक (लेखा), डीआरडीबी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी (मनरेगा
व प्रधानमंत्री आवास), जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक (पंचायत) सहित सभी संबंधित अधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में प्रमुख रूप से योजनाओं के सुचारू संचालन, लंबित कार्यों की समीक्षा और उपलब्ध राशि के शत-प्रतिशत उपयोग को लेकर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी तरह खर्च किया
जाए।
मनरेगा योजना की समीक्षाः
पौजना पूर्णता की स्थिति, एरिया ऑफिसर, आधार आधारित भुगतान (ABP), 100 मानव दिवस वाले परिवार, पोटों हो खेल मैदान, बिरसा हरित ग्राम योजना और लोकपाल द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा की गई।
77 से 99 दिन कार्य करने वाले जॉब कार्डधारियों को चिन्हित कर 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
सामाजिक अंकेक्षण के तहत पंचायत स्तरीय ज्यूरी के निर्णय अनुसार कार्रवाई कर ATR अपलोड करने के निर्देश दिए गए।
मनरेगा सॉफ्ट (MNREGA SOFT) में शत-प्रतिशत MB एंट्री और एरिया ऑफिसर अपलोड करने को कहा गया। सामग्री आधारित पूर्ण योजनाओं की बाउचर एंट्री कर MIS में भुगतान बंद करने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) की समीक्षाः
PMAY (G) 2.0 सर्वे, जन-मन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति/प्रथम किस्त और अबुआ आवास योजना
की समीक्षा की गई।
पहली किस्त प्राप्त लाभुकों को चिन्हित कर मनरेगा के माध्यम से नियमानुसार मानव दिवस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
15वें वित्त आयोग की समीक्षाः
GPDP सर्वे, पंचायत समिति व्यय, ग्राम पंचायत व्यय की समीक्षा कर निर्देश दिया गया कि 50% से कम राशि खर्च करने वाले प्रखंड और ग्राम पंचायतें शीघ्र शत-प्रतिशत राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2021-22 और उससे पहले की लंबित योजनाओं को बंद करने और सभी योजनाओं की गति तेज करने के निर्देश दिए।
