बिहार सरकार ने अपने ज़मीनी रिकॉर्ड को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए एक नया और अहम कदम उठाया है। 16 अगस्त 2025 से अलग नियमों के तहत ज़मीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जाएगा, जिसमें अब सरकारी अधिकारी सीधे घर-घर जाकर उपभोक्ता के नाम पर ज़मीन का दस्तावेज़ अद्यतन करेंगे।

यह पहल खासतौर पर सत्यापन और रजिस्ट्री की पारंपरिक लंबी और जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। इससे जमीन मालिकाना हक के विवाद कम होंगे, भू-स्वामित्व की पुष्टि में तेजी आएगी और किसानों व ज़मींदारों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।

बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ों का साफ-सुथरा और डिजिटल रिकॉर्ड रखना इम्पोर्टेंट है, जिससे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की संभावना घटे, सरकार की यही नई रणनीति है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि इस नए नियम के अंतर्गत क्या बदलाव आएंगे, यह योजना किस प्रकार काम करेगी, और आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं।

Bihar Land Registry Update

बिहार सरकार ने घोषणा की है कि अब ज़मीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में अधिकारियों का नया तरीका लागू होगा। अब विभागीय कर्मचारी या भूमि अभिलेख अधिकारी सीधे लाभार्थी के घर जाएंगे और वहां जाकर जमीन के स्वामित्व और दस्तावेजों की जांच करेंगे।

इसके बाद वे जमीन के मालिक का नाम, सीमांकन, और अन्य जानकारियां तत्काल संबंधित रजिस्ट्री कार्यालय को अपडेट करेंगे। यह कदम पहले के मुकाबले कई गुना तेज़ होगा क्योंकि अब रिकॉर्डों के लिए अलग से विभाग जाना या कवायद करना जरूरी नहीं होगा।

नए नियम के तहत पुराने रिकॉर्ड भी डिजिटलाइज किया जाएगा और नक्शे को सरकारी मानकों के अनुसार संशोधित किया जाएगा। व्यक्ति को अपने खेत या मकान की जमीन की स्थिति सीधे घर पर ही पता चल सकेगी।

इस प्रक्रिया में भूमि मालिक या उसके प्रतिनिधि को अधिकारी का सहयोग करना होगा ताकि सत्यापन सही से पूरा किया जा सके। अधिकारी हर घर के दस्तावेजों की वैधता जांचेंगे और किसी भी गड़बड़ी की सूचना तत्काल उचित विभाग को भेजेंगे।

नई जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया के फायदे और उद्देश्य

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ज़मीन के रिकॉर्ड को पूरे राज्य में डिजिटलीकृत कर भ्रष्टाचार खत्म करना और भू-स्वामित्व के मामलों की पारदर्शिता बढ़ाना है।

अब जमीनों के दस्तावेज स्थायी तौर पर सुरक्षित रहेंगे और कहीं खोने या नुकसान का डर नहीं रहेगा। इससे भू-माफिया या धोखाधड़ी करने वाले लोगों से सुरक्षा मिलेगी और न्यायिक मामलों में काफी सहायता होगी।

सरकार द्वारा सरलीकृत प्रक्रिया से ग्रामीण और शहरी दोनों ज़मीन मालिकों को लाभ होगा, खासतौर पर वे जो छोटा या कर्जदार किसान हैं। उन्हें बड़ी सहूलियत होगी क्योंकि अब उनका नाम बिना किसी लंबी प्रक्रिया के सरकारी रिकॉर्ड में सही होगा।

योजना सरकारी योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, सब्सिडी, फसल बीमा आदि में सहायता प्राप्त करने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि सही और अपडेटेड जमीन रिकॉर्ड तभी मान्य होंगे।।

रिपोर्ट मोहम्मद इस्लाम शेख की