झारखंड सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर CM हेमंत सोरेन ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जिले से लेकर ग्राम पंचायत तक किसी भी प्रशासनिक सीमा में बदलाव पर सख्त पाबंदी लगा दी है। यह रोक 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। CM ने यह आदेश जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये जारी किया है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक अगर कहीं भी सीमाओं में बदलाव हुआ है, तो उसकी पूरी जानकारी और अधिसूचना जनगणना निदेशालय रांची को तुरंत भेजी जाये। केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले घोषणा की थी कि देश की अगली जनगणना 2027 में की जायेगी। इसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 रखी गई है। वहीं कड़ाके की ठंड और बर्फबारी वाले इलाकों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिये संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी। लोगों को मोबाइल ऐप के जरिये स्वयं-गणना (Self Enumeration) का विकल्प भी मिलेगा। सरकार डेटा की सुरक्षा के लिये बेहद कड़े इंतजाम करेगी
*पहली बार होगी जातिगत गणना*
जनगणना में इस बार जातिगत डेटा भी शामिल किया जायेगा। करीब 34 लाख गणनाकर्मी, पर्यवेक्षक और 1.3 लाख कर्मचारी इस काम में शामिल होंगे। जनगणना दो चरणों में होगी, पहला चरण हाउस लिस्टिंग, हर घर की स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं की जानकारी। दूसरा चरण में जनसंख्या गणना, हर व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और अन्य विवरण एकत्र किये जायेंगे।
