🚨🚨 देशभर में गुमशुदगी का महाविस्फोट! दिल्ली समेत कई राज्यों के लाखों ‘मिसिंग’ रिकॉर्ड ने हिलाई व्यवस्था — ZIPNET पोर्टल पर चौंकाने वाला डेटा उजागर 🚨🚨

🚨🚨 देश में गुमशुदगी का बड़ा संकट! दिल्ली समेत कई राज्यों के लाखों ‘मिसिंग’ रिकॉर्ड ने बढ़ाई चिंता — सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल 🚨🚨

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों का विशाल आंकड़ा सामने आने के बाद कानून-व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस छिड़ गई है। आधिकारिक पुलिस नेटवर्क पोर्टल ZIPNET (Zonal Integrated Police Network) पर उपलब्ध डेटा के अनुसार लाखों गुमशुदगी की प्रविष्टियाँ दर्ज हैं, जिनमें दिल्ली के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और अन्य राज्यों के मामले भी शामिल हैं। पोर्टल पर प्रदर्शित आंकड़ों में 6 लाख 35 हजार से अधिक एंट्री दिखाई देती हैं, जो यह संकेत देती हैं कि वर्षों से बड़ी संख्या में लोग लापता दर्ज होते रहे हैं।

इन आंकड़ों में महिलाओं, किशोरियों और नाबालिग बच्चों की उल्लेखनीय संख्या शामिल बताई जाती है, जिससे महिला सुरक्षा, मानव तस्करी, बाल शोषण और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर भी चिंता गहराती है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजधानी जैसे हाई-सिक्योरिटी जोन से यदि बड़ी संख्या में लोग गुमशुदा दर्ज हो रहे हैं, तो यह केवल एक शहर का नहीं बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गुमशुदगी के सभी मामलों को नियमानुसार दर्ज किया जाता है और बड़ी संख्या में लोग बाद में ट्रेस भी कर लिए जाते हैं। कई मामलों में पारिवारिक विवाद, घरेलू तनाव, नौकरी या बेहतर अवसर की तलाश, प्रेम संबंध या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कारण भी सामने आते हैं। हालांकि, सामाजिक संगठनों का तर्क है कि लंबे समय तक अनसुलझे रहने वाले मामलों की संख्या भी कम नहीं है, जिससे पीड़ित परिवारों की चिंता बढ़ जाती है।

ZIPNET जैसे पोर्टल का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के पुलिस विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना और गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान तथा खोज में तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। यह मंच फोटो, विवरण और अन्य जानकारियों के आधार पर मिलान (मैचिंग) की सुविधा देता है, जिससे अंतरराज्यीय स्तर पर तलाश आसान हो सके। फिर भी प्रश्न यह उठता है कि क्या इतने बड़े आंकड़ों के प्रभावी विश्लेषण और समयबद्ध निस्तारण के लिए पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षित कर्मी और आधुनिक तकनीक उपलब्ध हैं?

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि गुमशुदगी के मामलों को केवल पुलिसिया कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए सामाजिक जागरूकता, स्कूल-कॉलेज स्तर पर सुरक्षा शिक्षा, साइबर साक्षरता, महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तथा परिवारों में संवाद बढ़ाना भी आवश्यक है। साथ ही, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया को और सरल तथा पीड़ित-अनुकूल बनाना होगा, ताकि लोग बिना डर या झिझक के शिकायत दर्ज करा सकें।

राजधानी से लेकर अन्य राज्यों तक फैले इन रिकॉर्ड्स ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नागरिक सुरक्षा का विषय अब अत्यंत संवेदनशील और व्यापक आयाम ले चुका है। आम जनता की अपेक्षा है कि सरकारें और संबंधित एजेंसियाँ आंकड़ों की पारदर्शी समीक्षा कर ठोस नीति बनाएँ, तकनीकी निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करें और प्रत्येक गुमशुदा व्यक्ति के मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएँ।

यह मुद्दा केवल आंकड़ों की चर्चा भर नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों की व्यथा का प्रतीक है जो अपने लापता परिजनों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जब तक हर मामले पर संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ कार्य नहीं होगा, तब तक सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल पूरी तरह शांत नहीं होंगे।

✍️ रिपोर्ट: एलिक सिंह
संपादक – वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ | ब्यूरो चीफ – Hulchal India News, सहारनपुर
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