समीर वानखेड़े चंद्रपुर महाराष्ट्र:
भारतातील शेती मुख्यत: पावसावर अवलंबून आहे, मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये जागतिक वातावरणात झालेल्या बदलाचे तीव्र दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाही बसत आहे. मात्र आता राज्यातील 7.5 एच.पी पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना एप्रिल 2024 पासून मोफत वीज देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
जागतिक हवामान बदल आणि अनियमित पर्जन्यामुळे राज्यातील कृषी व्यवसायावर दुष्परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक आपत्ती ओढवली आहे. राज्यातील शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्याकरिता राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणे आवश्यक आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य शासनाने राज्यातील 7.5 एचपी पर्यंतच्या शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना मोफत वीज पुरवठा करण्याचे धोरण ठरवले आहे. या अंतर्गत राज्यातील 44 लाख 3 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांसाठी पूर्णत: मोफत वीज पुरवली जाईल. याकरिता 14 हजार 760 कोटी रुपये अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
योजनेचा कालावधी : सदर योजना 5 वर्षांसाठी म्हणजेच एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 3 वर्षांच्या कालावधीनंतर सदर योजनेचा आढावा घेण्यात येईल.
पात्रता : राज्यातील 7.5 एच.पी पर्यंतच्या शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतीपंपग्राहक या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहणार आहेत.
योजनेच्या अंमलबजावणीची पध्दत : एप्रिल 2024 पासून 7.5 एच.पी पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार आहे. शासनास विद्युत अधिनियम 2023, कलम 65 अन्वये कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देऊन त्यानुसार अनुदानीत वीज दर लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यास आलेले आहेत. त्यानुसार वीज बिल माफ केल्यानंतर सदर वीजदर सवलतीची रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरुपात वर्ग करण्यात येईल. मागेल त्याला सौर कृषीपंप देण्याचे धोरण शासनाकडून निश्चित करण्यात आले आहे.
