प्रेस नोट
नागपूर प्रतिनिधि
सरकारची ‘लाडका भाऊ’,’लाडकी बहीण’, ‘मुलींना मोफत शिक्षण’ आणि ‘शेतकऱ्यांना मोफत वीज’ योजना आगामी निवडणूकी साठी मतदारांना ब्लॅक मेल करणारी रेवडी योजना – राजेन्द्र पातोडे.
‘लाडका भाऊ’ आणि ‘लाडकी बहीण’, ‘मुलींना मोफत शिक्षण’ ‘शेतकऱ्यांना मोफत वीज’ योजना ही आगामी निवडणूकी साठी मतदारांना ब्लॅक मेल करणारी रेवडी योजना आहे.
महिनाभरात निवडणुक आचार संहित लागू होणार, तो पर्यन्त राज्यांतील बेरोजगार तरुण तरुणी, महिला आणि विद्यार्थिनी ह्यांना भाबळ्या आशेवर कागदपत्रात गुंतवून ठेवले जाईल. त्यामूळे आम्हालाच निवडून आणा तरच योजना अश्या पद्धतीची मतदारांना ब्लॅक मेल करणारी रेवडी योजना राज्य सरकारने आणली आहे असा आरोप वंचित बहुजन युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव राजेन्द्र पातोडे ह्यांनी केला आहे.
महिना भरात सरकार दरबारी कागदपत्रे सादर करने आणि तपासणी शक्य नाही.त्यात चार दिवसा पासून महसूल कर्मचारी ह्यांचे कामबंद आंदोलन सुरू आहे.त्यामुळे ह्या सर्व योजना चूनावी जुमले ठरणार आहेत. लोकसभेत सपाटून मार खाल्याने आता थेट मतदारांना ब्लँक मेल करणारी योजना शिंदे सेना भाजप आणि अजित पवारांचे राष्ट्रवादीने जाहीर केली आहे.
महायुतीचे सरकार द्यायला तयार आहे मात्र लाभ पाहिजे असतील तर आम्हाला मतदान करा नाही तर योजना मिळणार नाहीत, असा नरेटिव्ह असलेले हे षडयंत्र आहे.
लाडका भाऊ’ आणि ‘लाडकी बहीण’, ‘मुलींना मोफत शिक्षण’ शेतकऱ्यांना मोफत वीज द्यायचे असते तर गेल्या पाच वर्षात दिले असते.सरकार जाण्याची घटिका समीप आलेली असताना ह्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.त्यासाठी किती पैसा लागणार आहे, त्याची तरतूद आहे का ? कारण सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च ह्याचे प्रमाण व्यस्त आहे.
राज्य सरकारने ४ लाख कोटींचे कर्ज ७ लाख कोटीं रुपयां पर्यंत पोहोचले आहे. २०२२-२३ मध्ये एकूण कर्जाचा आकडा ६.२९ लाख रुपये होता.गेल्या आर्थिक वर्षात राज्याने एकूण ८०,००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते.
२०१४ मध्ये आघाडी सरकार पायउतार झालं, त्यावेळी महाराष्ट्रावर २ लाख ६९ हजार कोटींचं कर्ज होतं.२०१९ पर्यंत त्यात ४ लाख २ हजार कोटींची भर पडून हा आकडा ६ लाख ७१ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला.फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात कर्ज अडीच पटीने वाढलं होते, आता शिंदे फडणविस आणि पवारांनी ते सात लाख कोटीवर पोहचवले आहे!
२०२३-२४ मध्ये, महाराष्ट्राने वचनबद्ध खर्चावर २,५०,१५६ कोटी रुपये खर्च केल्याचा अंदाज आहे, जो त्याच्या अंदाजे महसूल प्राप्तीच्या ५६% आहे. यामध्ये पगार (महसूल प्राप्तीच्या ३२%), पेन्शन (१२%) आणि व्याज देयके (११%) यावरील खर्चाचा समावेश होतो. अर्थात सकल उत्पन्नाचे ५६% पगार, पेन्शन आणि व्याजावर जाणार आहे.शिक्षण, आरोग्य सारख्या बाबी वर खर्च करायला सरकार कडे निधी नाही.त्यात मोफत तीर्थयात्रा सारखी खुळ सरकारनी मांडली आहेत. त्यातून राज्य अधिकच आर्थिक गर्तेत जाणार आहे.
राज्यातील जनतेला भूलथापा देऊन निवडणूकीत मते आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी राज्य सरकारने जूमलेबाजी सुरू केली आहे.मात्र राज्यात शिष्यवृत्ती, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मोफत शिक्षण, रोजगार काहीही मिळत नाही.शेतकऱ्यांना मोफत खते बियाणे मिळत नाही.शेत मालाला हमी भाव नाही, स्पर्धा परिक्षा मध्ये गोंधळ आणि घोटाळे, पेपर फुटी सुरू आहे.गेली तीन वर्षे ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचना मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाही.बार्टी सारथी महाज्योती संशोधक सातत्यानं आंदोलने,मोर्चे, उपोषणे आणि लाँग मार्च करीत आहेत.परदेश शिष्यवृत्ती योजना वादग्रस्त करून ठेवली आहे.
अश्या अनागोंदी कारभारामुळे राज्यांतील नागरिक हवालदिल झाले आहेत.
राजेन्द्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी
महाराष्ट्र प्रदेश.
9422160101
वंदे भारत लाईव्ह टीव्ही न्यूज नागपूर
रिपोर्टर देवाशिष टोकेकर
