बदायूं में क्रीमी लेयर को लेकर जोरदार प्रदर्शन नीला झंडा लेकर सड़कों पर उतरे एससी एसटी के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बदायूं की जनता

बदायूं में क्रीमी लेयर को लेकर जोरदार प्रदर्शन नीला झंडा लेकर सड़कों पर उतरे एससी एसटी के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बदायूं की जनता

बदायूं – अंबेडकर पार्क मैदान में अनुचित जाती एवं जनजाति के लोग आरक्षण को लेकर आज एक आम सभा का आयोजन हुआ। आम सभा को संबोधित करने के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति द्वारा आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति बदायूं की और से भीम सेना के भारी संख्या में लोगों ने
पूरे बदायूं में भ्रमण का से रैली निकाली रैली पुरुष महिलाओं के हाथ में तख्तियां एवं नीले झंडे थामे हुए अंबेडकर पार्क बदायूं से लावला चौक चौक होते हुए।
कचहरी परिसर में विरोध करते हुए।
जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के परिवारों द्वारा राष्ट्रपति, भारत सरकार को संबोधित एक आवेदन पत्र है। इसमें संविधान की धारा 9 और अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण व्यवस्था के तहत मौजूदा स्थिति को लेकर कुछ माँगें की गई हैं। इन माँगों में न्यायपालिका की निष्पक्षता, विशेष अदालतों की स्थापना, और अनुचित तरीके से बेची गई संपत्ति को वापस लेने जैसी बातें शामिल हैं। आवेदन पर हस्ताक्षरकर्ता स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधि हैं, जो इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की अपील कर रहे हैं।

इस ज्ञापन में कुल 7 मुख्य बिंदु हैं, जो निम्नलिखित हैं:

1. अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण को संविधान की धारा 9 में शामिल किया जाए।
2. फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र के आधार पर मिल रहे आरक्षण को खत्म किया जाए और दोषियों को सज़ा दी जाए।
3. उन जातियों की सूचि को पुनः संशोधित किया जाए जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन वे अनुसूचित जातियों/जनजातियों में शामिल नहीं हैं।
4. सरकारी एजेंसियों, उद्योगों, और अन्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के आरक्षण को प्रभावी बनाया जाए।
5. सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
6. बेची गई अनुसूचित जाति/जनजातियों की संपत्ति को वापस किया जाए और अन्य आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
7. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे अनुसूचित जाति के लोगों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए।

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के परिवारों समुदाय की समस्याओं को उजागर किया है और सरकार से उचित कार्रवाई की माँग की है।