सहारनपुर में विकास प्राधिकरण की अवैध गतिविधियाँ: सरकार से सीबीआई जांच की मांग
📍 सहारनपुर, 22 फरवरी 2025: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में विकास प्राधिकरण की अवैध गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। शहर में कई क्षेत्रों में अवैध निर्माणों का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सरकार के खजाने को भारी नुकसान हो रहा है। खासकर खाता खेड़ी क्षेत्र, रोड सरकारी स्कूल के पास, अकबर कॉलोनी वाली गली के घूम पर और कमर्शियल 360 गज तकरीबन बेसमेंट में किए जा रहे अवैध निर्माणों से यह स्थिति और भी जटिल हो गई है।
विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर गंभीर आरोप
सूत्रों की माने तो इन अवैध निर्माणों की अनुमति विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा सेटिंग और गेटिंग के कारण दी जा रही है, जिससे सरकारी नियमों की खुलेआम अवहेलना हो रही है। यह सिर्फ अवैध निर्माण नहीं, बल्कि शहर के नागरिकों के लिए खतरे की घंटी भी है, क्योंकि इन निर्माणों से जल निकासी, सड़कें और अन्य आधारभूत संरचनाएँ प्रभावित हो रही हैं।
इस अवैध कारोबार की वजह से सरकार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो रही है। अवैध निर्माणों में अरबों रुपये का काला कारोबार हो रहा है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। इस स्थिति ने सहारनपुर में नागरिकों और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच विश्वास की खाई को और गहरा कर दिया है।
सीबीआई जांच की आवश्यकता
यह स्थिति सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकती है, और इसके खिलाफ कार्रवाई करना अब बेहद जरूरी हो गया है। सूत्रों का कहना है कि विकास प्राधिकरण की गतिविधियों की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए, ताकि पूरी स्थिति का खुलासा हो सके और दोषियों को कड़ी सजा मिल सके।
एक सच्चे पत्रकार के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम न केवल सरकार की गलतियों को उजागर करें, बल्कि जनता के हित में खड़े हो कर प्रशासन की अव्यवस्थाओं को भी सामने लाएं। यही कारण है कि इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करना हम सभी का नैतिक दायित्व है।
भ्रष्टाचार से संबंधित कानूनी धाराएँ
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
- आईपीसी धारा 166: यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहता है या अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है।
- पीसी एक्ट धारा 7: अगर कोई लोक सेवक रिश्वत लेता है या अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है।
- पीसी एक्ट धारा 13(1)(डी): अगर कोई लोक सेवक अपने पद का दुरुपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है।
इन धाराओं के तहत, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
निष्कर्ष
अब यह देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले में कैसे कदम उठाते हैं। अगर सीबीआई जांच होती है और दोषियों को कड़ी सजा मिलती है, तो यह न केवल सरकार की पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, बल्कि शहर की जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी।
📞 रिपोर्ट: एलिक सिंह (संपादक)
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📞 जिला प्रभारी (BJAC) भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद्
