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आँगनवाड़ी में फर्जी मानदेय भुगतान का मामला,पर्यवेक्षक पर कार्रवाई की माँग……

न्यायलय के आदेश के बाद भी सेवा से हटाई गईं कार्यकर्त्ता को मिला वेतन,शिकायत पहुँची कलेक्टर तक......

 वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट हेड चित्रसेन घृतलहरे(पेंड्रावन)सारंगढ़/भटगांव, 22 जुलाई 2025//एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में लापरवाही और फर्जी भुगतान की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला भटगांव परियोजना के धोबनी सेक्टर से आया है, जहां पर्यवेक्षक सुरतिया खरे द्वारा सेवा से पृथक की जा चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 2581 रुपये का फर्जी मानदेय भुगतान कराए जाने का गंभीर आरोप है।यह मामला तब सामने आया जब ग्राम घोघरा की पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संजना खुंटे को न्यायालय के आदेश अनुसार 30 अप्रैल 2025 को पद से हटा दिया गया और उसी दिन कुमारी सोनिया टंडन को नियुक्ति आदेश जारी कर 1 मई 2025 को कार्यभार ग्रहण कराया गया।

विवाद का मूल बिंदु यह है कि:

  • सोनिया टंडन को मई 2025 का पूरा मानदेय ₹10,000/- दिया गया, जो नियमानुसार है।
  • लेकिन उसी माह में सेवा से हटाई गई संजना खुंटे को भी ₹2581/- का फर्जी भुगतान कर दिया गया।
  • यह भुगतान पर्यवेक्षक सुरतिया खरे के आदेश पर किया गया, जिसकी शिकायत अब संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा कलेक्टर से की गई है।

शिकायतकर्ता की मांग:

शिकायतकर्ता का कहना है कि यह न सिर्फ वित्तीय अनियमितता है, बल्कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना भी है। उन्होंने धोबनी सेक्टर की पर्यवेक्षक सुरतिया खरे पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है।

क्या कहती हैं पर्यवेक्षक सुरतिया खरे:

दूरभाष पर प्रतिक्रिया देते हुए सुरतिया खरे ने कहा कि, “इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह त्रुटि सॉफ़्टवेयर के कारण हुई है। आप उच्च अधिकारियों से जानकारी ले सकते हैं।”
वहीं उनके पति ने भी फोन पर बातचीत के दौरान पूर्व कार्यकर्ता के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि विरोधियों के कारण यह शिकायत की गई है।

प्रशासनिक निष्क्रियता या लापरवाही?

अब देखने वाली बात यह है कि कलेक्टर स्तर पर इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया जाता है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। परियोजना अधिकारी, बाल विकास विभाग और ज़िला प्रशासन की भूमिका इस पूरे प्रकरण में निर्णायक होगी।

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