लखनऊ।
वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज
CBI को UPPSC अफसरो की जांच की अनुमति.4 सितंबर 2018 को सरकार ने जाँच CBI से कराने की संस्तुति की थी.साढ़े 4 वर्ष से अटकी थी मामले की जांच.
यूपी लोक सेवा आयोग कि वर्ष 2010 की अपर निजी सचिव भर्ती में हुए कथित भ्रष्टाचार का मामला.
आयोग ने तत्कालीन अफसरों के खिलाफ जांच की अनुमति देने में की हीलाहवाली.
CBI के सख्त पत्र के बाद आयोग ने जांच की अनुमति दी.
CBI ने 30 सितंबर 2020 को नियुक्त विभाग से तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी थी.
UPPSC अध्यक्ष से सेवानिवृत्ति संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिंह, सेवानिवृत्ति सिस्टम एनालिसिस गिरीश गोयल सेवानिवृत्ति समीक्षा अधिकारी लाल बहादुर पटेल के खिलाफ जांच की मांगी थी अनुमति.
नियुक्ति विभाग ने परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ जांच की अनुमति थी.
आयोग से नहीं मिली थी तीनों तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति.
4 अगस्त 2021 को दर्ज FIR में सिर्फ परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ हुई थी FIR.
26 मई 2025 को CBI निदेशक ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर किया था अनुरोध.
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