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गाजीपुर। जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण योजनाओं, मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं, 50 लाख से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों, क्रिटिकल गैप और पूर्वांचल विकास निधि की मासिक समीक्षा बैठक 4 सितंबर 2025 की सायंकाल कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने आवास विकास परिषद, निर्माण खंड वाराणसी, सीएंडडीएस, जल निगम जौनपुर, यूपी जल निगम (शहरी/ग्रामीण गाजीपुर), लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सिंचाई निर्माण खंड वाराणसी, यूपी सिडको, यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन वाराणसी, राजकीय निर्माण निगम (आजमगढ़ व वाराणसी इकाई), पैकफेड, देवकली पंप कैनाल, लघु डाल नहर खंड गाजीपुर, सोन यांत्रिक खंड समेत अन्य कार्यदायी संस्थाओं के निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप हों। जिन परियोजनाओं में धनाभाव के कारण कार्य रुके हैं, उनकी जानकारी पत्राचार के माध्यम से शासन को भेजी जाए। उन्होंने धनावंटन के बाद भी धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अधूरे कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए।
उन्होंने साफ चेतावनी दी कि समयसीमा में कार्य पूर्ण न करने पर संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं जिन विभागों में धनावंटन के बावजूद लापरवाही बरती जाएगी, उसके लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और कार्रवाई तय होगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, मुख्य चिकित्साधिकारी सुनील पांडेय, परियोजना निदेशक दीन दयाल वर्मा, अर्थ एवं संख्याधिकारी चंद्र शेखर प्रसाद सहित जनपद स्तरीय सभी अधिकारी उपस्थित रहे।












