अतिवृष्टीमुळे विहिरींचे प्रचंड नुकसान; शासन निर्णय 9 ऑक्टोबर 2025 लागू असूनही अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नुकसानभरपाईला विलंब
अहिल्यानगर जिल्ह्यात जून ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या विहिरी, बंधारे, सिंचन रचना, पाणथळ जमीन, शेतीपिके व शेती संरचना यांचे व्यापक नुकसान झाले आहे. महसूल विभाग व संबंधित खात्यांकडून पंचनामे पूर्ण झाल्याची माहिती शेतकऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. तसेच नुकसानभरपाईसाठी आवश्यक निधीवर्ग उपलब्ध असल्याचेही खात्रीशीर कागदपत्रे सांगतात.
यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाचा महसूल व वन विभागाचा
शासन निर्णय क्रमांक : सीएलएस–2025/प्र.क्र.365/म–3 (मदत–1)
दि. 9 ऑक्टोबर 2025
नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानीबाबत स्पष्ट तरतुदी करतो.
जीआरमधील महत्त्वाच्या तरतुदी :
1. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या विहीर ढासळणे, उतार खचणे, कटाव, तडे व कोसळणे या नुकसानीसाठी
30% खर्चपर्यंत भरपाई (EGS – विहीर विभाग).
2. मनरेगा अंतर्गत शेती संरचना व बंधारे नुकसान झाल्यास
प्रति हेक्टर 3 लाख रुपये मर्यादेपर्यंत मदत.
3. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तातडीने नुकसानभरपाई अंमलात आणण्याची जबाबदारी.
4. निधी अपुरा असल्यास राज्य सरकारकडून तत्काळ वित्तपुरवठा करणे बंधनकारक.
परंतु अहिल्यानगर जिल्ह्यात स्थिती पूर्णतः वेगळी…
पंचनामे पूर्ण
नुकसान यादी अंतिम
निधी उपलब्ध
तरीही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने —
✔ एकाही शेतकऱ्यास नुकसानभरपाई मंजूर केलेली नाही
✔ जीआरच्या तरतुदींची अंमलबजावणी केली नाही
✔ नुकसानभरपाई प्रस्तावांना मंजुरी न देता विलंब केला
यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी :
शासन निर्णय दि. 9 ऑक्टोबर 2025 तात्काळ लागू करावा
संबंधित सर्व पात्र शेतकऱ्यांना तत्काळ नुकसानभरपाई मंजूर करावी
जिल्हाधिकारी यांनी विशेष तातडीची बैठक घेऊन पेमेंट प्रक्रिया सुरू करावी
जीआरची विलंबित अंमलबजावणी रोखावी
शासनाचा स्पष्ट जीआर, उपलब्ध निधी आणि पूर्ण पंचनामे असूनही नुकसानभरपाई रोखून धरणे हे शेतकऱ्यांवरील अन्याय आणि प्रशासनाची गंभीर बेफिकिरी असल्याचे मत शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
