नागपुर-: सौर ऊर्जा को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र की सरकार ने एक नई पहल की है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत दो और योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनियों और उपयोगिता आधारित एकीकरण मॉडल शामिल है। इन दोनो मॉडलों की विशेषता यह है कि ग्राहकों को अपने घरों के छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने के लिए अब कोई शुल्क नही देना होगा। रेसको मॉडल के अंतर्गत थर्ड पार्टी ग्राहकों के घरों के छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगायेगी। इसके अंतर्गत थर्ड पार्टी की कंपनियों को सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न विद्युत के लिए ग्राहकों को भुगतान प्राप्त होगा। उपयोगिता आधारित एकीकरण मॉडल के अंतर्गत डिस्कॉम या राज्य नामित संगठन आवासीय क्षेत्रों मे घरों के छतों पर ऊर्जा संयंत्र लगायेंगे। इसमे ग्राहकों को केवल सौर ऊर्जा संयंत्र के द्वारा उत्पन्न विद्युत की खपत के हिसाब से भुगतान करना होगा। रेसको मॉडल के अंतर्गत किए गए निवेश को जोखिम से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने इसके लिए निधि तैयार की है। इसमे विद्युत मंत्रालय ने कहा कि ये दिशा-निर्देश राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से ग्राहकों के द्वारा कार्यान्वयन मौजूदा पद्धति के अतिरिक्त है।
