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बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करने बनाया गया 13 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना खंडहर

समीर वानखेड़े चंद्रपुर महाराष्ट्र:
बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय नगर परिषद को विशेष कार्यों के लिए विशेष अनुदान योजना के तहत 13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग ने 907 में इस स्थल पर एक शानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया। कुछ महीने पहले इसका औपचारिक उद्घाटन भी बड़े धूमधाम से किया गया था। हालांकि, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आयोजित नीलामी प्रक्रिया में अत्यधिक कीमत के कारण किसी ने पहल नहीं की। इससे यह इमारत खंडहर हो गई है।
अब, नगर परिषद की निगरानी में कमी के कारण अज्ञात व्यक्तियों ने इमारत में तोड़फोड़ की है और कई सामान चुरा लिए हैं। इसलिए युवाओं ने मांग की है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की मरम्मत की जाए और बेरोजगारों को उचित मूल्य पर दुकान मुहैया कराया जाए। 
बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तत्कालीन पालकमंत्री तथा विधायक सुधीर मुनगंटीवार के प्रयासों से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मूल-चंद्रपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगर परिषद की जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए 13 करोड़ 72 लाख 23 हजार 610 रुपए मंजूर किए गए थे। भवन के निर्माण के बाद इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया और इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज बिजनेस कॉम्प्लेक्स रखा गया। उम्मीद थी कि अनेक बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा। नगर परिषद ने दो बार समाचार पत्रों में निविदा नोटिस प्रकाशित कर इस प्रक्रिया को क्रियान्वित किया। हालाँकि, चूंकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों के लिए किराया और सुरक्षा जमा राशि अधिक थी, इसलिए किसी ने उन्हें किराये पर लेने की पहल नहीं की। यदि सामान्य बेरोजगार युवाओं के लिए किराया वहनीय होता, तो कई लोगों को रोजगार मिल जाता।
नगर परिषद की पुरानी इमारत की हाल ही में नीलामी की गई। कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने कम कीमत पर दुकानें खरीदी, दस गुना किराया वसूल कर दूसरों को किराए पर दे दिया। इससे पता चलता है कि राजनीतिक नेता कैसे मलाई खा रहे हैं, जबकि बेरोजगार युवा रोजगार के अभाव में अन्यत्र भटक रहे हैं।
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की छोटी-मोटी मरम्मत कर उसे उचित मूल्य पर बेरोजगारों को उपलब्ध कराने से कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे इमारतों के समुचित रखरखाव में भी मदद मिलेगी। नगर प्रशासन को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए तथा जरूरतमंद बेरोजगार युवाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा यहां के बेरोजगार युवाओं का कहना है ।

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