उत्तर प्रदेश : शासन ने रोका 150 अफसरों का वेतन, इस वजह से की गई ये कार्रवाई
लखनऊ. सचिवालय सेवा के 150 अफसरों का जनवरी का वेतन रोक दिया गया है. यह वेतन समूह क और ख श्रेणी के अधिकारियों का रुका हुआ है. कारण यह बताया गया है कि इन अधिकारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी स्वमूल्यांकित आख्या (self-assessment report) दाखिल नहीं की है. साथ ही गोपनीय प्रविष्टियों के लिए भी स्वमूल्यांकित आख्या दाखिल नहीं किया है.
इस संबंध में सचिवालय प्रशासन विभाग ने प्रमुख सचिव कार्मिक को पत्र लिखकर गोपनीय आख्या पोर्टल पर दाखिल करने के लिए और एक सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया गया है. सचिवालय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव गौरव वर्मा ने गोपनीय प्रविष्टि मानव संपदा पोर्टल पर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय देने के लिए प्रमुख सचिव कार्मिक को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने लिखा है कि गोपनीय आख्या 27 जनवरी तक दाखिल नहीं करने वाले अधिकारियों का वेतन रोके जाने के आदेश से उनके समक्ष आर्थिक दिक्कतें आ जाएंगी.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष शिव गोपाल सिंह ने गुरुवार को प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन को पत्र लिखा था. जिसमें उन्होंने 2023-24 की गोपनीय प्रविष्टि पोर्टल पर दाखिल करने के लिए मानव संपदा पोर्टल को 15 दिन के लिए खोले जाने का अनुरोध किया था.
