मध्यप्रदेश में बड़ा चुनावी बदलाव: विधानसभा की 54 और लोकसभा की 11 सीटें बढ़ सकती हैं, परिसीमन का कार्य शुरू
भोपाल | 23 मई 2025
मध्यप्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। महिला आरक्षण के प्रभाव के तहत केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा सीटों के नए परिसीमन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार मप्र में 54 नई विधानसभा सीटें और लगभग 11 नई लोकसभा सीटों की संभावित वृद्धि हो सकती है।
युद्धस्तर पर शुरू हुआ परिसीमन का कार्य
केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2026 की जनगणना के आधार पर 2028 विधानसभा चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव के लिए नए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया को युद्धस्तर पर गति दी जा रही है, ताकि तय समय में चुनाव नए परिसीमन के अनुसार संपन्न कराए जा सकें।
सतना लोकसभा में होगा बड़ा बदलाव
परिसीमन का सबसे बड़ा असर सतना लोकसभा क्षेत्र पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। संभावित बदलावों में शामिल हैं:
सतना और मैहर जिलों में 2 नई विधानसभा सीटें बन सकती हैं।
पन्ना जिले की गुनौर विधानसभा सीट को सतना लोकसभा में जोड़े जाने की चर्चा है।
मैंहर एवं कटनी जिलों की कुछ सीटों को मिलाकर नई लोकसभा सीट बनाई जा सकती है।
इन संभावित परिवर्तनों से सतना लोकसभा का भौगोलिक व राजनीतिक स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है।
महिला आरक्षण बना परिसीमन की नींव
लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया के तहत नई जनसंख्या और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर सीटों की संख्या में बदलाव करना आवश्यक हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि:
“महिला आरक्षण का पूर्ण प्रभाव तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक परिसीमन के माध्यम से सीटों का पुनर्गठन न किया जाए।”
राजनीतिक हलचल तेज
इस खबर के सामने आने के बाद प्रदेश के राजनीतिक दलों में नई रणनीति और समीकरणों को लेकर हलचल शुरू हो गई है। यदि 54 विधानसभा और 11 लोकसभा सीटें जुड़ती हैं, तो:
राजनीतिक दलों को नए क्षेत्रीय समीकरणों के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा।
महिला उम्मीदवारों की संख्या में भारी वृद्धि होगी।
प्रत्याशियों की तैयारी और चुनावी योजना पूरी तरह बदल सकती है।
निष्कर्ष
नया परिसीमन केवल संख्या नहीं, बल्कि सत्ता और समीकरण का पुनर्निर्माण है। मध्यप्रदेश के लिए यह राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से एक ऐतिहासिक बदलाव होगा, जिसका असर आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा।
जनता, नेताओं और प्रशासन — सभी को इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा।
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