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आज कार्यालय वेश्म में ऑनलाइन माध्यम से प्रज्ञा केंद्र संचालकों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिले के सभी वरीय पदाधिकारी भी जुड़े रहें। इस बैठक में पंचायत स्तर पर बेहतर और पारदर्शी सेवाएं देने पर विस्तार से चर्चा कि गई तथा संबंधितों को जरुरी दिशा निर्देश दिए गए।

आज कार्यालय वेश्म में ऑनलाइन माध्यम से प्रज्ञा केंद्र संचालकों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिले के सभी वरीय पदाधिकारी भी जुड़े रहें। इस बैठक में पंचायत स्तर पर बेहतर और पारदर्शी सेवाएं देने पर विस्तार से चर्चा कि गई तथा संबंधितों को जरुरी दिशा निर्देश दिए गए।

गढ़वा सीएससी सेवाओं में सुधार के लिए डीसी ने की बैठक, लागू होंगे नये निर्देश

     बन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज़ गढ़वा संवाददाता सकेन्द्र बैठा की रिपोर्ट

गढ़वा जिला प्रशासन ने प्रगति और नागरिकों को बेहतर डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। उपायुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों, अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों | ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर नागरिकों को | उपलब्ध डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता | में सुधार और व्यवस्था को और अधिक | पारदर्शी एवं सुलभ बनाना था। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक पंचायत स्तरीय प्रज्ञा केंद्र पर प्रमुख सेवाओं की सूची प्रदर्शित की जाएगी और 15 अगस्त तक इन केंद्रों पर सेवा शुल्क के रेट चार्ट को अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। इसके साथ ही, इन केंद्रों के संचालन
का समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा जाएगा, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर। डीसी ने निर्देश दिया कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया अब पंचायत एवं सीएससी स्तर पर भी शुरू की जाएगी, जो पहले केवल प्रखंड स्तर पर उपलब्ध थी। इसके अलावा, किसी भी प्रकार की अतिरिक्त शुल्क वसूली पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। सभी केंद्रों में स्वच्छता पेशेवर आचरण और नागरिकों के साथ विनम्रता से पेश आने के निर्देश भी दिए

गए हैं। डीसी यादव ने बताया कि पंचायत भवन स्थित प्रज्ञा केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इन्हें ग्राउंड फ्लोर पर ही संचालित किया जाएगा।
ताकि दिव्यांग और वृद्ध नागरिकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। बैठक के अंत में निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त के बाद सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण किया जाएगा और यदि मानक पूरे नहीं हुए तो सीएससी की आईडी रद्द की जा सकती है।

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