🚨 महाब्रेकिंग | एसडीए की नाक के नीचे खड़ी हो गई अवैध मार्केट! शिकायतें होती रहीं, अधिकारी बने रहे मौन
## पिलखनतला में बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यावसायिक निर्माण का आरोप • महीनों तक चलता रहा निर्माण, नहीं हुई कार्रवाई • अब एसडीए उपाध्यक्ष से उच्चस्तरीय जांच की मांग
सहारनपुर | वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ | विशेष रिपोर्ट
सहारनपुर विकास प्राधिकरण (एसडीए) के जोन-7 में अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि पिलखनतला स्थित हौजडो के पीर के पास आवासीय भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृति के बहुमंजिला व्यावसायिक मार्केट का निर्माण कर दिया गया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता का दावा है कि यदि प्रारंभिक स्तर पर कार्रवाई होती तो आज यह अवैध मार्केट खड़ी नहीं होती।
मामले में आरोप लगाया गया है कि निर्माण कार्य के दौरान तत्कालीन जेई सुधीर गुप्ता क्षेत्र के प्रभारी थे। उनके स्थानांतरण के बाद जेई शोयब आलम को जोन का कार्यभार मिला, लेकिन निर्माण कार्य लगातार जारी रहा। देखते ही देखते दुकानों पर शटर लग गए और पूरा मार्केट तैयार हो गया, फिर भी एसडीए की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
शिकायतकर्ता का कहना है कि इस पूरे प्रकरण की जानकारी कई बार संबंधित बाबू राकेश खन्ना, तत्कालीन सचिव विजय शुक्ला सहित अन्य अधिकारियों को दी गई। स्थानीय समाचार पत्रों में भी लगातार खबरें प्रकाशित हुईं, लेकिन इसके बावजूद न तो निर्माण रुका और न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई।
राजस्व को नुकसान, नियमों पर सवाल
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यावसायिक निर्माण होने से न केवल भवन निर्माण नियमों की अनदेखी हुई, बल्कि प्राधिकरण को राजस्व की भी संभावित क्षति पहुंची। इससे एसडीए की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
वर्तमान अधिकारियों पर भी उठे सवाल
बताया गया है कि वर्तमान में जोन-7 के जेई धर्मवीर बंसल को भी पूरे मामले से अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई सामने नहीं आई है। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
उपाध्यक्ष सूरज पटेल से निष्पक्ष जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने एसडीए उपाध्यक्ष सूरज पटेल से पूरे मामले का स्वयं संज्ञान लेने, निर्माण की वैधता की निष्पक्ष जांच कराने तथा यदि आरोप सही पाए जाएं तो अवैध निर्माण कराने और संरक्षण देने वाले अधिकारियों एवं संबंधित लोगों के विरुद्ध कड़ी विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एसडीए अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? शहरवासियों की निगाहें अब प्राधिकरण की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।
नोट: यह समाचार शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। इन आरोपों पर सहारनपुर विकास प्राधिकरण अथवा संबंधित अधिकारियों का पक्ष समाचार लिखे जाने तक प्राप्त नहीं हो सका है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
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✍️ विशेष रिपोर्ट: एलिक सिंह
संपादक: वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
सहारनपुर
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