नई दिल्ली:-दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने 20 फरवरी, 2025 को शपथ ग्रहण करने के बाद 30 मई को अपना 100 दिन पूरा करने जा रही है. इस दिन सीएम अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगी. 27 वर्षों के बाद दिल्ली में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी है. हम आज सरकार के ऐसे कामों की चर्चा करेंगे जो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं . हम उनकी भी बात करेंगे जिनकी जनता को बेसब्री से इंतजार है पर अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है.
बाढ़ में डूबे मिंटो ब्रिज की फोटो या मुंडका -नांगलाई होते हुए बहादुरगढ़ जाने वाली सड़क जैसी जगहों को देखेंगे तो आप को कई बार ऐसा लग सकता कि पिछले 100 दिनों में कुछ भी तो नहीं बदला है. तो क्या सचमुच दिल्ली की बीजेपी सरकार जो खुद को ट्रिपल इंजन वाली सरकार बोलती है के राज में कुछ काम नहीं हुआ है? शायद ऐसा नहीं है. इसके लिए हमको जाना होगा भूत में. क्योंकि वर्तमान की तुलना भूत से किए बिना हम समझ ही नहीं सकते कि दिल्ली में कुछ काम हुआ या नहीं.
दिल्ली सरकार ने दिल्लीवालों की जिंदगी में सहूलियत लाने वाले फैसले लिए हैं लेकिन इनके धरातल पर उतरने का इंतजार है। इनमें से अधिकतर फैसले आधी आबादी से जुड़े हैं जो महिला मुख्यमंत्री होने की वजह से ज्यादा उम्मीद लगाए बैठी है। इनमें महिला समृद्धि योजना, मुफ्त और सस्ता सिलिंडर योजना। बच्चों की मुफ्त शिक्षा समेत अन्य घोषणाएं शामिल हैं। सरकार ने इनमें कुछ योजनाओं को हरी झंडी भी दे दी है लेकिन इनमें से कई फाइलों में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर घूम रही हैं।
यमुना सफाई और पर्यावरण सुधार
रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के पहले जिस तेज गति से यमुना के पानी में सफाई करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें उतार दी गईं थीं उसके हिसाब से अब तक यमुना को साफ हो जाना चाहिए था. पर ओखला बैराज के नीचे यमुना में झाग और बढ़ गया है. हालांकि रेखा सरकार ने यमुना नदी की सफाई को प्राथमिकता दी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है.
यमुना को साबरमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर विकसित करने का वादा किया गया है, पर इस दिशा में प्रारंभिक सर्वे ही अब तक शुरू हो सके हैं. पर जिस तरह की खबर आ रही है उससे एक उम्मीद बन रही है कि दिल्ली में एक शानदार रिवर फ्रंट बनने जा रहा है. सरकार ने यमुना सफाई के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो तकनीकी और वित्तीय रूप से जटिल परियोजना को दर्शाता है. यमुना की आरती जैसे प्रतीकात्मक कदम उठाए गए हैं, जो जनता में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है.
ओखला लैंडफिल और कचरा प्रबंधन
ओखला लैंडफिल साइट, जो कभी 60 मीटर ऊंचा कचरे का पहाड़ था, अब सरकार की बायो-माइनिंग तकनीक के कारण 20 मीटर तक कम हो गया है. पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार, 62 एकड़ में फैले इस लैंडफिल के 30 एकड़ को उपयोगी बनाया गया है, और 56 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण किया गया है. दिसंबर 2025 तक 30 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त कचरे को हटाने का लक्ष्य है, जिसे अक्टूबर तक पूरा करने की कोशिश हो रही है.
हालांकि यह निराशाजनक है कि दिल्ली सरकार ने लैंडफिल साइटों को साफ करने के लिए नए लक्ष्य तय किए हैं. सरकार का वादा है कि 2027 तक लैंडफिल साइटों का साफ किया जाएगा. जाहिर है कि 27 से 28 और 29 भी हो सकता है. यहां महत्वपूर्ण ये है कि मौजूदा समय केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी तीनों जगहों पर भाजपा का शासन है.
सीवर और ड्रेनेज सिस्टम
दिल्ली में जलभराव की समस्या को कम करने के लिए सरकार ने सीवर और नालों की सफाई पर ध्यान दिया है. पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि पिछले 10-20 वर्षों से नालों की सफाई नहीं हुई थी, जिसके कारण बारिश में जलभराव आम था. सरकार ने मुंबई से अत्याधुनिक मशीन मंगवाकर सीवर सफाई शुरू की है, जिससे जल निकासी की व्यवस्था में सुधार हुआ है. मिंटो ब्रिज जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई. सरकार का दावा है कि बारिश में जलभराव जरूर हुआ पर उसे यु्द्ध स्तर पर घंटे भर के भीतर हटा लिया गया. ये सरकार की उपलब्धि हो सकती है. पर विश्व स्तरीय शहर बनाने की ओर इसे पहला कदम भी नहीं माना जाएगा.
पर दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए आपको दिख जाएगा कि काम हो रहा है. दिल्ली के सबसे खराब जगहों में शुमार होने वाले नांगलोई रोड पर सीएम रेखा के शपथ लेने के बाद से ही नाला निर्माण का काम बहुत तेज गति से शुरू हो गया था. यहां बरसात में सड़क डूब जाया करती थी.जाहिर है कि सरकार चिंता कर रही है.
महिलाओं के खाते में अभी नहीं आए 2500 रुपये
दिल्ली चुनाव के दौरान भाजपा ने गरीब परिवार की महिला को हर माह 2500 रुपये वित्तीय सहायता देने का वादा किया था. दिल्ली सरकार ने इस योजना को हरी झंडी दे दी है और इसके लिए 5,100 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित कर दिया है. मतलब इरादा साफ है. पर बजट में राशि के आवंटित होने के बाद भी अभी तक महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आया है. जाहिर है कि सरकार को नौकरशाही को कसना होगा. नहीं तो इस तरह सरकार की भी विश्वसनीयता कम जाएगी. गरीब महिला की पेंशन 2500 से 3000 करने और गर्भवती महिलाओं के लिए 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट के लिए भी 210 करोड़ रुपये का बजट आवंटित है. फिर भी नौकरशाही में सब कुछ उलझा हुआ है.
पांच रुपये में नहीं मिला भरपेट भोजन
भाजपा ने सरकार बनने से पहले झुग्गी-झोपड़ियों में 5 रुपये में पौष्टिक भोजन और गरीब छात्रों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। 100 अटल कैंटीन और मुफ्त शिक्षा के लिए प्रारंभिक योजनाएं बन रही हैं, लेकिन अभी तक ठोस क्रियान्वयन नजर नहीं आया। सीएम ने आजादपुर मंडी में पहली अटल कैंटीन की घोषणा की है, बजट में 100 करोड़ आवंटित हैं लेकिन अभी काम नहीं शुरू हुआ।
सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने कुछ काम किए हैं। फिर भी, अभी तक महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा अधूरा है। मौजूदा सरकार पिछली सरकार की मुफ्त सुविधाओं को खत्म करने में लगी है। निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) को खत्म कर दिया गया है। ऐसे में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना टूट गया है।
मुफ्त शिक्षा कब मिलेगी…
मुफ्त शिक्षा, सीएम श्री स्कूल, स्कूलों में स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लाइब्रेरी, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15 हजार की वित्तीय सहायता और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को ”डॉ. बीआर आंबेडकर स्टाइपेंड योजना” के तहत एक हजार रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड जैसी नई योजनाओं के लिए सरकार ने बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उम्मीद है कि सरकार इन योजनाओं को जल्द लागू करेगी।
अनधिकृत कॉलोनियों के लिए ठोस निर्णय होना बाकी
भाजपा ने ये वादा किया था कि सत्ता में आने पर 1,700 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को संपत्तियों का पूर्ण मालिकाना हक मिलेगा। इससे बिक्री, खरीद और निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। ‘गिग वर्कर्स’ और मजदूरों के लिए सरकार ने ‘गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड’ बनाने की घोषणा की है। इसके क्रियान्वयन होना बाकी है।
होली पर नहीं मिला मुफ्त गैस सिलिंडर
भाजपा का बड़ा चुनावी वादा होली और दिवाली पर महिलाओं को मुफ्त गैस सिलिंडर देने का था। होली सिलिंडर की आस में गुजर गई अब दीपावली का इंतजार है। महिलाओं को 500 रुपये में सस्ता सिलिंडर देने का भी वादा भी अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। अधिकारी बताते हैं कि इन योजनाओं से जुड़ी औपचारिकताओं को अभी पूरा किया जा रहा है। जल्द ही इन्हें लागू कर दिया जाएगा।
दिल्ली दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी दी गई है : सिरसा
दिल्ली सरकार ने रोजगार देने का वादा किया है, जिसके तहत दिल्ली दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी दी गई है। 125 परिवारों को नियुक्तियां देने का काम किया गया है, जिनमें से 19 लोग अपनी सेवाएं शुरू कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने जो भी वादे किये हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में उनपर काम किया जा रहा है। प्रदूषण के खिलाफ हम व्यापक कार्ययोजना के साथ काम कर रहे हैं। -मंजिंदर सिंह सिरसा, कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार
50 हजार सरकारी पदों के लिए विज्ञप्ति का इंतजार
10 लाख रुपये का बीमा और 5 लाख रुपये का दुर्घटना कवर पर भी अभी तक बात नहीं हुई है। खाली पड़े 50,000 सरकारी पदों को भरने, दिल्ली में 41,000 करोड़ रुपये खर्च कर सड़कें बनाने, 15,000 करोड़ रुपये खर्च कर रेलवे लाइन बिछाने और 21,000 करोड़ रुपये खर्च कर हवाई अड्डों को चमकाने जैसे अनेक वादे पूरे होने का इंतजार है।
कुछ और वादे जिनका दिल्ली वासियों को इंतजार है
1-होली पर नहीं मिला मुफ्त गैस सिलिंडर
2-महिलाओं को 500 रुपये में सस्ता सिलिंडर देने का भी वादा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ.
3-पांच रुपये में नहीं मिला भरपेट भोजन. जबकि बजट में 100 करोड़ आवंटित हैं.
4-50 हजार सरकारी पदों के लिए विज्ञप्ति का इंतजार
5-10 लाख रुपये का बीमा और 5 लाख रुपये का दुर्घटना कवर पर भी अभी तक बात नहीं हुई .
6- खाली पड़े 50,000 सरकारी पदों को भरने
7- दिल्ली में 41,000 करोड़ रुपये खर्च कर सड़कें बनाने, 15,000 करोड़ रुपये खर्च कर रेलवे लाइन बिछाने और 21,000 करोड़ रुपये खर्च कर हवाई अड्डों को चमकाने जैसे वादों के पूरे होने का इंतजार.
Share this:
