समीर वानखेड़े :
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज रात यहाँ घोषणा की कि राज्य में किसानों की कर्जमाफी पर फैसला 30 जून, 2026 से पहले ले लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की, “हमने कर्जमाफी के संबंध में एक समिति गठित की है। इस समिति को अप्रैल तक सिफारिशें देनी हैं। उसके आधार पर अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी और तीन महीने के भीतर, यानी 30 जून, 2026 तक कर्जमाफी कर दी जाएगी।”
मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में किसान कर्जमाफी को लेकर आंदोलनकारी प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सह्याद्री अतिथिगृह में बैठक हुई। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, विपणन मंत्री जयकुमार रावल, राज्यमंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश कुमार, किसान आंदोलन प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधि, पूर्व राज्यमंत्री ओमप्रकाश बच्चू कडू, सांसद राजू शेट्टी, पूर्व मंत्री महादेव जानकर, वामनराव चटप, रविकांत तुपकर, राजन क्षीरसागर, गिरीश दाभाडकर, अजित नवले सहित सभी प्रमुख विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा, “प्राकृतिक आपदाओं के कारण संकट में आए किसानों के खातों में अब पैसा पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर वे रबी की बुवाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब प्राथमिकता 32,000 करोड़ रुपये का पैकेज वितरित करने की है। पिछली भारी बारिश के कारण संकट में आए किसानों को पैकेज के माध्यम से 32,000 करोड़ रुपये की सहायता दी जा रही है। अब तक 8,000 करोड़ रुपये खातों में स्थानांतरित किए जा चुके हैं। इस सप्ताह के अंत तक 18,500 करोड़ रुपये स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और प्रावधान किए गए हैं और निर्देश दिए गए हैं कि पंद्रह दिनों के भीतर 90 प्रतिशत किसानों के खातों में पैसा सीधे चला जाएगा।”
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, “हमारे घोषणापत्र में कर्ज़ माफ़ी का फ़ैसला था। लेकिन यह एक अस्थायी मामला है। दीर्घकालिक उपाय करने के लिए एक समिति बनाई गई है। कर्ज़ की वसूली जून तक होती है, इसलिए जून तक की समयसीमा है। इस संबंध में प्रदर्शनकारियों के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है और सभी नेता इस स्थिति पर सहमत हैं। अगले हफ़्ते अन्य मुद्दों पर बैठक होगी।”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि समिति अप्रैल तक कर्ज़ माफ़ी के बारे में सिफ़ारिशें देगी। सिफ़ारिशों के आधार पर अगले तीन महीनों में, यानी 30 जून, 2026 तक कर्ज़ माफ़ कर दिए जाएँगे। प्राकृतिक आपदाओं से संकटग्रस्त किसानों के खातों में पैसा पहुँचाना ज़रूरी है ताकि रबी की बुआई हो सके, इसलिए अब प्राथमिकता 32,000 करोड़ रुपये का पैकेज वितरित करने की है।
