🛑बस्ती में ‘सिस्टम’ पर भारी ‘कलम’: सरकारी कर्मचारी बने पत्रकार, विभागों में फैला रहे दहशत।🛑

✍️ वर्दी और कलम का ‘अवैध गठबंधन’, बस्ती में सिस्टम पर भारी पड़ते ‘सरकारी पत्रकार’✍️

• सरकारी वेतन और पत्रकारिता की धौंस: क्या बस्ती प्रशासन के पास इन ‘दोहरे चेहरों’ का कोई इलाज है?
• नियम ताक पर, हनक सातवें आसमान पर: बिना अनुमति पत्रकार बने कर्मचारियों ने अधिकारियों के हाथ-पांव फुलाए।

ब्यूरो रिपोर्ट: बस्ती मंडल, उत्तर प्रदेश दिनांक: 08 अप्रैल, 2026

बस्ती। जनपद के सरकारी गलियारों में इन दिनों एक अजीबोगरीब और नियम विरुद्ध चलन देखने को मिल रहा है। जिन हाथों में सरकारी फाइलों के रख-रखाव या जनसेवा की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उन हाथों में अब पत्रकारिता का ‘आईडी कार्ड’ और ‘माइक’ नजर आ रहा है। जिले के विभिन्न विभागों में तैनात स्थाई और संविदा कर्मचारी अपनी सरकारी मर्यादा भूलकर ‘पत्रकार’ का चोला ओढ़ चुके हैं। आलम यह है कि ये दोहरी भूमिका न सिर्फ प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गई है, बल्कि निष्पक्ष पत्रकारिता की गरिमा पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रही है।

🎯धौंस और हनक के बीच पिसता सिस्टम

सूत्रों की मानें तो ये कथित ‘कर्मचारी-पत्रकार’ अपनी पहचान का इस्तेमाल जनहित के लिए नहीं, बल्कि विभागीय अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। पत्रकारिता की हनक दिखाकर ये लोग न केवल अपने विभाग में मनमानी करते हैं, बल्कि अन्य विभागों के अधिकारियों को भी अपनी कलम और रसूख के डर से घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका में आ जाए और सरकारी वेतन पर पलने वाला कर्मचारी खुद को कानून से ऊपर समझने लगे, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए?

🔔अवैध गठबंधन: जब रक्षक ही बना ‘भक्षक’—सरकारी फाइलों के बीच पत्रकारिता की फसल काट रहे कर्मचारी।

🔔बस्ती का कड़वा सच: संविदा कर्मचारियों की पत्रकारिता के आगे बेबस दिखा जिला प्रशासन।

🔔सवालिया निशान: बिना विभागीय एनओसी के पत्रकार कैसे? बस्ती के विभागों में अनुशासन की उड़ी धज्जियां।

🔔भ्रष्टाचार का नया मॉडल: विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए सरकारी कर्मचारियों ने थामा पत्रकारिता का ‘ढाल’।

🎯नियमों की धज्जियां: कहाँ है विभागीय अनुमति?

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी नियमावली के अनुसार, किसी भी स्थाई या संविदा कर्मचारी को किसी अन्य व्यवसाय या पत्रकारिता जैसे सक्रिय क्षेत्र में जुड़ने के लिए विभाग से लिखित अनुमति लेनी अनिवार्य है।

🛟बड़ा सवाल: क्या बस्ती के इन ‘पत्रकार’ कर्मचारियों ने अपने विभाग से अनुमति ली है?

🛟चर्चा का विषय: बिना परमिशन के यह खेल जिला प्रशासन की नाक के नीचे कैसे फल-फूल रहा है?

यह स्थिति स्पष्ट करती है कि या तो विभागीय उच्चाधिकारी इन पर कार्रवाई करने से डर रहे हैं, या फिर इस ‘अवैध गठजोड़’ में उनकी मौन सहमति शामिल है।

🎯अधिकारियों की लाचारी या मिलीभगत?

हैरानी की बात यह है कि पत्रकार बने इन कर्मचारियों के कारण वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिलना दूभर हो गया है। विभागीय अधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता के चोले का इस्तेमाल रक्षा कवच की तरह किया जा रहा है। जब तक प्रशासन इन ‘भेड़ियों’ की पहचान कर उन्हें सेवा नियमावली का पाठ नहीं पढ़ाएगा, तब तक विभागों में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का बोलबाला बना रहेगा।

🎯जिला प्रशासन से बड़ी अपील

बस्ती के प्रबुद्ध नागरिकों और पीड़ितों की प्रशासन से पुरजोर अपील है कि:

🔔जिले के सभी विभागों में कार्यरत ऐसे संविदा और स्थाई कर्मचारियों की तत्काल पहचान की जाए जो पत्रकारिता की आड़ में उगाही और धौंस का धंधा कर रहे हैं।

🔔बिना अनुमति पत्रकारिता करने वाले कर्मचारियों पर कठोर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

🔔सूचना विभाग और जिला प्रशासन मिलकर ऐसे ‘फर्जी और दोहरी भूमिका’ वाले पत्रकारों की सूची सार्वजनिक करे।

यदि समय रहते इस संक्रमण को नहीं रोका गया, तो सरकारी सेवा की शुचिता और पत्रकारिता की निष्पक्षता, दोनों ही दम तोड़ देंगी। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इन ‘कलमजीवी’ कर्मचारियों पर लगाम कसता है या फिर यह तमाशा यूं ही चलता रहेगा।