आचार संहिता है लागू, भारत स्काउट और गाइड में नियुक्तियों के लिए मांगे आवेदन
अलीगढ़ (शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट)
बुद्धिजीवियों ने कहा कि आचार संहिता लागू है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राइवेट एनजीओ भारत स्काउट और गाइड को करोड़ों रूपया प्रति वर्ष अनुदान दिया जाता है। विद्यालययों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से भारत स्काउट और गाइड के नाम पर शुल्क प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए लिया जाता है। स्वतंत्र कंपनीयों एवं स्वतंत्र दलों से प्रशिक्षण शुल्क,नवीनीकरण शुल्क, प्रतियोगिता शुल्क एवं अन्य मद में भी शुल्क वसूला जाता है।प्राइवेट एनजीओ भारत स्काउट और गाइड में सरकारी प्रधानाचार्य प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक भी कार्यरत है।
क्या भारत स्काउट और गाइड पर जिसको की उत्तर प्रदेश सरकार अनुदान दे रही है एवं महत्वपूर्ण पदों पर भारत स्काउट और गाइड में प्रधानाचार्य प्रवक्ता कार्यरत है तो आचार संहिता भारत स्काउट और स्काउट गाइड पर लागू होनी चाहिए या नहीं। आवेदकों का कहना है कि 30 मई 2024 तक जिला संगठन आयुक्त एवं सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
जिला संगठन आयुक्त पद के लिए आवेदकों से जब यह पूछा गया कि उपरोक्त पद पूर्ण कालिक है। और मानदेय ए श्रेणी में 9000 रुपए प्रतिमाह एवं बी श्रेणी के लिए 7000 रुपए प्रतिमाह है। तो इस मानदेय में आप अपना या अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे। जिला अलीगढ़ का क्षेत्र 50 से 60 किलोमीटर है। हजारों इंटर कॉलेज में आप किस तरह से कार्य करेंगे। आपक आने जाने का व्यय ही हजारों रुपए होगा। आपका कार्य फील्ड वर्क है।
एक आवेदक का यह कहना था कि यह विज्ञप्ति किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है, ऐसा ज्ञात नहीं हो पा रहा है। भारत स्काउट और गाइड में प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ से जो रिक्तियां निकाली गई है उन पर ना तो पत्रांक संख्या है, ना हीं दिनांक है। कब निकाली है। न ही किसी अधिकारी के हस्ताक्षर है। क्योंकि आवेदन के साथ शुल्क ₹500 जमा करना है। भारत स्काउट और गाइड जिला अलीगढ़ पूर्व में नियुक्ति संबंधी फर्जीवाड़ा चल रहा है। संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ मंडल द्वारा यह लिखित में दिया गया कि 7-9- 2021 में जिला संगठन आयुक्त पद पर नियुक्ति हुई। जिला सचिव भारत स्काउट और गाइड/प्रधानाचार्य तलेसरा इंटर कॉलेज तलेसरा श्री डालेश कांकरान द्वारा दिनांक 11- 9 -2021में अपने हस्ताक्षर करके उपरोक्त पद पर नियुक्ति पत्र जारी किया। जब कि नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर प्रादेशिक मुख्य आयुक्त लखनऊ के होने थे।
प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ ने एक सिरे से खारिज करते हुए 2 दिसंबर 2021 में लिखा कि उपरोक्त पद रिक्त हैं। इसलिए यह फर्जीवाड़ा है।
