जयपुर(विनोद खन्ना)सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दर्जे में किसी प्रकार का संशोधन केन्द्र सरकार के स्तर पर ही संभव है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में धानक एवं धाणका समाज के बाहुल्य वाले 7 जिलों के कलक्टरों को धानक एवं धाणका जाति के एक होने के संबध में परीक्षण कराकर इस संबंध में रिपोर्ट देने के लिए पत्र लिखा गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला कलक्टरों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विभाग द्वारा परीक्षण कराकर इस संबंध में आगे की कार्यवाही की जाएगी।
