खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार से किसानों की समृद्धि, रोजगार वृद्धि और उद्यमियों को अनुदान व सुविधाएं सुनिश्चित: केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ।

वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार से किसानों की समृद्धि, रोजगार वृद्धि और उद्यमियों को अनुदान व सुविधाएं सुनिश्चित: केशव प्रसाद मौर्य

 उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, उन्नयन और पुरानी इकाइयों के सुचारू संचालन के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे किसानों की उपज का उचित मूल्य मिले, उनका कोई उत्पाद खराब न हो, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। उन्होंने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अधिक से अधिक लोगों को इस उद्योग से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें नीति की विस्तृत जानकारी दें।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार से किसानों की आय में वृद्धि होगी, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी इस क्षेत्र से जोड़कर सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए, जिला रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति, व्यापक प्रचार-प्रसार, सोशल मीडिया जागरूकता और हेल्पलाइन सेंटर की स्थापना के निर्देश दिए।

प्रदेश में अब तक 65,000 से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं, जिससे 2.55 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 15,000 से अधिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृत किया गया, जिससे 1.50 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए। 2024-25 में 70 नई इकाइयों को 85 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है, जबकि नई नीति के तहत अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है।

प्रदेश सरकार इस उद्योग के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और जल्द ही मुख्य विकास अधिकारियों व बैंकर्स के साथ बैठक आयोजित कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति बनाई जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत 4,000 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया जा रहा है, जिससे प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत में बताया कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे और किसानों की आर्थिक स्थिति सशक्त होगी।