वंदेभारतलाइवटीव न्युज-: बुधवार 30 अप्रैल 2025 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति ने देश में जनगणना के साथ ही जाति गणना कराने का निर्णय लिया है। पहलगांव हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लेकर राजनीतिक दलों के साथ साथ सबको चौंका दिया है। भारत में देश की आजादी के बाद पहली बार देश की सरकार जाति आधारित जनगणना कराने जा रही है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कल सूचना प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि – जनगणना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है परंतु कुछ राज्यों ने सर्वे के नाम पर अपने तरीके से जाति गणना करवाई जिससे समाज में संदेह उत्पन्न होता है। सरकार ने कल जाति जनगणन् कराने का फैसला ले लिया किन्तु जाति जनगणना कब से शुरू होगी इसकी निश्चित तारीख नही बताई । जनगणना देश में हर दस साल में एक बार कराई जाती है। वर्ष 2011 के बाद वर्ष 2021 में देश में जनगणना होनी थी परन्तु उस समय कोविड-19 का प्रकोप होने के कारण जनगणना को टाल दिया गया था। भारत में जाति जनगणना अंग्रेजों के शासनकाल में की जाती थी। देश की आजादी के बाद जातिगत विभाजन के भय से वर्ष 1951 तत्कालीन सरकार ने जातिगणना कराना बंद कर दिया। इसके बाद केवल जनगणना के साथ एससी एसटी की जातिय जानकारी दर्ज और प्रकाशित किया जाता रहा है। वर्ष 2011 में तत्कालीन यूपीए की सरकार के दूसरे कार्यकाल में शहरी और ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना सर्वे हुआ था। जिसका डेटा 2012 मे आया। 2013 तक इसकी प्रोसेसिंग नही हो सकी।2014 मे मोदी की सरकार बनीं। ग्रामीण भारत का डेटा जारी किया गया किन्तु जाति कि डेटा नही। वर्ष 2018 मे सरकार ने कहा डेटा मे त्रुटियां है और फिर 2021 मे सुप्रीम कोर्ट मे भी यह बात कही। जाति जनगणना मे जाति का आंकड़ा बताना जरूरी होगा। इसके लिए जाति जनगणना को लेकर ट्रेनिंग भी नये सिरे से कराई जा सकती है। 2011 मे सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना किसी एक्ट के अंतर्गत नही हुई थी। अबकी बार संसदीय एक्ट के दायरे मे यह कराया जा सकता है । अबकी बार जनगणना मे जाति भी दर्ज होगी।
