अजीत मिश्रा (खोजी)
।। राजस्व मामलों की जांच को लेकर बड़ा फैसला ।।
उत्तर प्रदेश में अब लेखपाल की रिपोर्ट ही अंतिम नहीं मानी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जनता दर्शन में आ रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए लेखपाल स्तर की जांच पर रोक लगा दी है। अब राजस्व संबंधी शिकायतों की जांच लेखपाल नहीं, नायब तहसीलदार करेंगे।
अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं:
नायब तहसीलदार से नीचे कोई अधिकारी राजस्व मामलों की जांच नहीं करेगा। शिकायतकर्ता को सुनने के बाद ही नायब तहसीलदार देंगे अपनी रिपोर्ट। उपजिलाधिकारी (SDM) स्तर पर होगा अंतिम निर्णय और समाधान। जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर हुआ सीएम कार्यालय — अब किसी की रिपोर्ट से नहीं, सुनवाई से होगा न्याय।
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