प्रेस विज्ञप्ति
मण्डलायुक्त श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह जी की अध्यक्षता में हुई कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की ऑनलाइन मण्डलीय समीक्षा बैठक
आगरा. 11 जुलाई 2025. मण्डलायुक्त श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह जी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की ऑनलाइन मण्डलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। जनपदवार कर करेत्तर मद में प्राप्त वसूली एवं वसूल की गयी धनराशि की समीक्षा की गयी। आगरा मण्डल में वाणिज्य कर में मथुरा में अच्छी वसूली की गयी जबकि फिरोजाबाद में क्रमिक उपलब्धि के सापेक्ष बेहद कम वसूली हुई। वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए गये। स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन में आगरा में प्रति अमीनवार वसूली की प्रगति कम रही। लंबित वाद की संख्या अधिक होने एवं आरसी में कम वसूली होने पर न्यायालय में ज्यादा से ज्यादा वाद सुनवाई के निर्देश दिए गये। परिवहन मद में आगरा व फिरोजाबाद एवं विद्युत में आगरा, खनिज मद में फिरोजाबाद में वसूली की प्रगति बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। विविध देय में निर्देश दिए कि आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी निरंतर समीक्षा कर प्रगति बढ़ाना सुनिश्चित करें। ओवरऑल वसूली की समीक्षा में सभी जिलों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वसूली में लगातार बढ़ोत्तरी होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा की गयी। विगत माह की अपेक्षा इस माह में लंबित प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हुई है। लंबित प्रकरणों के निस्तारण करने के निर्देश दिए। मत्स्य पालन में फिरोजाबाद में लंबित 13 प्रकरणों को निस्तारण हेतु एडीएम वित्त को निर्देश दिए। अंश निर्धारण में त्रुटि सुधार हेतु आने वाले प्रार्थना पत्रों की संख्या सभी जिलों में काफी लंबित है। निर्देश दिए कि निस्तारण में तेजी लाई जाए, तहसीलदार द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे असहमतों के प्रकरणों की अपर आयुक्तों द्वारा रेण्डमली जांच की जाए। अकारण असहमत न हो। वहीं राजस्व वादों में 3 व 5 वर्ष से ऊपर लंबित वादों के प्रमुखता से निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए गये।
धारा 24 में एक वर्ष ऊपर के लंबित वाद तथा धारा 33 में खतौनी में अमलदरामद दर्ज कराने हेतु 7 दिन पश्चात के लंबित वादों के भी निस्तारण करने के निर्देश दिए। धारा 34 में 3 व 5 वर्ष से अधिक लंबित प्रकरण का शत प्रतिशत निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। धारा 38 (2) में 1 से 3 वर्ष से ऊपर लंबित सभी वाद एवं मैनपुरी में 3 वर्ष से ऊपर लंबित वादों का इसी माह में निस्तारण किया जाए। धारा 67 में आगरा की खराब रैकिंग रही, आगरा व मथुरा में वाद निस्तारण में सुधार लाया जाए। धारा 80 में मथुरा और फिरोजाबाद में 45 दिन से ऊपर के सभी वादों का निस्तारण करें, धारा 101 में फिरोजाबाद में 3 से 6 माह से ऊपर लंबित सिर्फ एक वाद का तत्काल निस्तारण किया जाए। धारा 116 में सभी उप जिलाधिकारियों को लेखपाल के कार्यों की लगातार माॅनीटरिंग कर निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जनपदवार जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा की गयी। विगत माह में आगरा और मैनपुरी में अच्छी संख्या में निस्तारण हुआ। आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए कि चारों जिलों के जिलाधिकारी अपने जिले में अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और नायाब तहसीलदार न्यायालयों में वाद निस्तारण की लगातार समीक्षा करें और प्रगति में सुधार लाने का प्रयास करें। अगले माह से सबसे अच्छा निस्तारण करने वाले और खराब प्रगति वाले संबंधित न्यायलयों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए। बैठक में अंत में अवर न्यायलयों को प्रेषित मांग पत्र उपलब्ध न कराये जाने पर आयुक्त महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। सभी न्यायलयों की सूची जारी करते हुए मांग पत्रावली उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गये।
बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन श्री राजेश कुमार, जिलाधिकारी आगरा श्री अरविंद मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी मथुरा श्री सी पी सिंह, जिलाधिकारी फिरोजाबाद श्री रमेश रंजन, सभी अपर जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी मौजूद रहे।
