प्रेस नोट
मुंबई
राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकारी यांना! सेवानिवृत्तीनंतरही मुदत वाढ मिळणार बाबत शासन निर्णय जाहीर. State Employees Retirement GR
05/01/2026
मुंबई प्रतिनिधी
State Employees Retirement GR :शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि. १५.२.१९९५ अन्वये तज्ञ, सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी यांना विवक्षित कामांसाठी करार पद्धतीने नियुक्ती देण्यासंदर्भात सूचना आहेत. त्यानुसार विहीत अटी व शर्तीचे पालन करुन सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागाच्या मान्यतेने प्रस्तावास मुख्य सचिवांमार्फत शासनाच्या मान्यतेनंतर नेमणूक करता येते.
२. शासन निर्णय दि. ९.११.१९९५ अन्वये सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्ती, मुदतवाढ आणि नियमित पदांवर करार पद्धतीने नियुक्ती देण्याबाबत सूचना आहेत. सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्ती, मुदतवाढ आणि नियमित पदांवर करार पद्धतीने नियुक्ती तसेच कंत्राटी पध्दतीने करावयाच्या नियुक्त्यांसंदर्भात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र.८५/२००८ मध्ये दिलेले आदेश विचारात घेऊन विहित अटी व शर्तीचे काटेकोर पालन न करता करण्यात आलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या सूचना शासन निर्णय १४.१.२०१० अन्वये देण्यात आल्या आहेत. तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचा-यांना मुदतवाढ, पुनर्नियुक्ती देता येत नाही.
३. सेवा प्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार (शैक्षणिक अर्हता, वयोमर्यादा इ.) नियमित पदांवर विहीत मार्गाने सरळसेवा, पदोन्नती व प्रतिनियुक्ती इ. बाबतची कार्यवाही यानुसारच होईल यासाठी नियमांचे कटाक्षाने पालन करणे आवश्यक आहे. मात्र, काही सेवांसाठी सेवाप्रवेश नियमातील
[05/01, 7:16 pm] devashishtokekar05: तरतुदींचे पालन करुन आणि शासनाचे प्रशासकीय खर्चासंबंधातील काटकसरीचे धोरण विचारात घेऊन पदभरती शक्य होत नसल्याने करार पद्धतीने किंवा मानधन तत्वावर नेमणुका केल्या जातात. या सूचना सन १९९५ मध्ये दिलेल्या असुन त्यावेळेस निश्चित केलेली परिश्रामिक मर्यादा रु.१००००/-पर्यंत मर्यादित आहे आणि प्रस्तावास वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्य सचिव आणि शासनाची मान्यता घेणे या बाबीसाठी कालावधी लागत असून त्यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज व आवश्यकता वेळोवेळी विविध बैठकांमध्ये सूचविण्यात आलेली आहे.
त्यामुळे सन १९९५ मधील सूचनांमध्ये सुसूत्रता आणणे, करार पद्धतीने नेमणुका केल्यास द्यावयाच्या पारिश्रमिकामध्ये समुचित वाढ करणे तसेच करार पद्धतीने नेमणुका करण्यासाठीच्या निर्णयप्रक्रियेतील टप्पे कमी करणे आवश्यक आहे. सबब, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि. १५.२.१९९५ च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
Devashish Govind Tokekar
VANDE Bharat live tv news Nagpur
Editor/Reporter/Journalist
RNI:- MPBIL/25/A1465
Indian Council of press,Nagpur
Journalist Cell
All India Media Association
Nagpur District President
Delhi Crime Press
RNI NO : DELHIN/2005/15378
AD.Associate /Reporter
Contact no.
9422428110/9146095536
Head office:- plot no 18/19, flat no. 201,Harmony emporise, Payal -pallavi society new Manish Nagar somalwada nagpur – 440015
