एक देश एक चुनाव कानून को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान एक देश एक कानून बिल पेश कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड की तरह ही सरकार एक देश एक चुनाव बिल को भी जेपीसी, संसदीय समिति के पास रख सकती है जिससे इस कानून पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा किया जा सके।
