उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर मंडराए खतरे के बादल, जिलाधिकारी होंगे अंतिम निर्णायक
🔴 वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास, अब राज्यसभा में पेश किए जाएंगे छह अहम बिल
📌 लखनऊ – लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में 98% वक्फ संपत्तियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
➡️ बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्ति सीमित हो जाएगी।
➡️ अब जिलाधिकारी इन संपत्तियों के मामलों में अंतिम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।
➡️ 57792 सरकारी संपत्तियां जो अवैध रूप से वक्फ के नाम दर्ज हैं, अब वक्फ के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो सकती हैं।
➡️ उत्तर प्रदेश में 98% वक्फ संपत्तियां अब वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में नहीं रहेंगी।
🔴 वक्फ संपत्तियों पर क्यों मंडराया खतरा?
🔹 सूत्रों के मुताबिक, आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के नाम पर बड़ा खेल होता रहा है।
🔹 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की रिपोर्ट बताती है कि सार्वजनिक उपयोग की जमीनें भी वक्फ के रूप में दर्ज कर ली गईं।
🔹 निजी जमीनों को भी गलत ढंग से वक्फ संपत्ति बताकर कब्जाने के मामले सामने आए हैं।
🔹 अब संशोधित कानून लागू होते ही ये सभी संपत्तियां वक्फ के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाएंगी।
🔴 उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की वास्तविक स्थिति
✅ उत्तर प्रदेश में कुल वक्फ संपत्तियां: 132140
✅ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज संपत्तियां: 2528
✅ अवैध रूप से वक्फ के नाम दर्ज सरकारी संपत्तियां: 57792
✅ इनका कुल रकबा: 11712 एकड़
👉 संशोधित कानून आने के बाद इन संपत्तियों को दोबारा वक्फ में दर्ज कराना मुश्किल होगा।
🔴 किन जिलों में कितनी सरकारी संपत्तियां वक्फ के नाम दर्ज?
📍 लखनऊ – 368 | प्रयागराज – 264 | वाराणसी – 406 | कानपुर नगर – 548
📍 मेरठ – 1154 | गाजियाबाद – 445 | मथुरा – 507 | सहारनपुर – 1497
📍 अयोध्या – 2116 | बरेली – 2000 | आजमगढ़ – 1575 | जौनपुर – 2096
📍 रामपुर – 2363 | शाहजहांपुर – 2371 | सीतापुर – 1581 | फतेहपुर – 1610
📍 मुरादाबाद – 1471 | बिजनौर – 1005 | अमरोहा – 1045 | देवरिया – 1027
📌 उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ऐसी हजारों संपत्तियां मौजूद हैं, जिन पर अब कानूनी कार्रवाई संभव है।
🔴 शत्रु संपत्तियों पर भी हुई थी अवैध वक्फ दर्जीकरण!
✔️ तमाम जनपदों में शत्रु संपत्तियों को भी वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया।
✔️ संशोधित कानून के लागू होते ही इन्हें वापस लेना आसान होगा।
✔️ अब सभी जिलों में प्रशासन द्वारा इन संपत्तियों की गहन जांच होगी।
🔴 प्रशासन की अगली कार्रवाई क्या होगी?
✅ अब वक्फ संपत्तियों पर जिलाधिकारी निर्णय लेंगे।
✅ अवैध रूप से दर्ज संपत्तियों पर कानूनी कार्रवाई शुरू होगी।
✅ स्थानीय प्रशासन को मौके पर कब्जा लेकर इन्हें सरकारी रिकॉर्ड में वापस लाना होगा।
✅ सरकारी संपत्तियों को दोबारा वक्फ में दर्ज कराना अब असंभव होगा।
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✍️ संपादक: एलिक सिंह
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