🛑 सहारनपुर ब्रेकिंग – होटल के अवैध बेसमेंट में बार खोलने की कोशिश! प्राधिकरण का अधिकारी संदेह के घेरे में
📰 Vande Bharat Live TV News | ✍️ संपादक: एलिक सिंह | 📞 संपर्क: 8217554083
सहारनपुर – रेलवे रोड स्थित मिशन कंपाउंड क्षेत्र में बन रहे एक होटल में बार लाइसेंस दिलाने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार होटल के अवैध बेसमेंट में शराब परोसने के उद्देश्य से प्राधिकरण का एक अधिकारी NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) दिलवाने के लिए सक्रिय है। जबकि आबकारी विभाग ने लाइसेंस आवेदन को आपत्ति सहित निरस्त कर दिया है।
✅ क्या है पूरा मामला:
प्रसिद्ध मुर्गा मंडी के पास बन रहे इस होटल ने बार के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन किया था।
रेलवे ट्रैक व फ्रेट कॉरिडोर की निकटता के कारण लाइसेंस नियमों के अनुसार संभव नहीं था।
अवैध बेसमेंट में शराब परोसे जाने की योजना पर पहले से ही स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई थी।
भाजपा के एक विधायक ने होटल के अवैध बेसमेंट पर सील की कार्यवाही के निर्देश दिए थे।
एक अवर अभियंता पर विधायक के खिलाफ विभागीय कर्मचारियों को भड़काने का आरोप लगा है।
🧾 प्राधिकरण की भूमिका सवालों के घेरे में:
सूत्रों का दावा है कि विकास प्राधिकरण का एक अधिकारी होटल को हर हाल में लाइसेंस दिलाने की तिकड़म में लगा है। ऐसे में सवाल उठता है –
“क्या कानून से ऊपर हो चुका है प्राधिकरण?”
क्या अधिकारी रेलवे सुरक्षा, शराब नीति और शहरी नियमों को ताक पर रखकर निजी लाभ के लिए काम कर रहे हैं?
🚨 चिंता की बात:
अवैध निर्माण में शराब परोसने से सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा खतरा।
होटल में अवांछनीय तत्वों के आने की चर्चा भी क्षेत्र में चिंता का कारण बनी हुई है।
अगर बार लाइसेंस दे दिया गया, और रेलवे ट्रैक के समीप कोई दुर्घटना घटती है, तो क्या प्राधिकरण जिम्मेदार होगा?
🔍 राजनीतिक हलचल भी तेज:
प्रशासन की भूमिका को लेकर राजनीति गर्माने लगी है। सूत्र बताते हैं कि अगर जल्द इस मामले पर स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ, तो यह मुद्दा राजनीतिक मोर्चा बन सकता है।
📢 Vande Bharat Live TV News आपसे अपील करता है – यदि आपके पास इस विषय से जुड़ी जानकारी है, तो हमारे संवाददाता से संपर्क करें। हम सच्चाई को जनता के सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
🧾 यह ख़बर अवैध निर्माण, भ्रष्टाचार और जनहित से जुड़े गंभीर प्रश्न उठाती है। प्रशासन और संबंधित विभागों की निष्पक्षता की अब अग्निपरीक्षा है।
विकास की आड़ में अगर कानून को रौंदा गया, तो जनता अब चुप नहीं बैठेगी।
