📍लखनऊ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब हर महीने की 5 तारीख को सभी आउटसोर्स कर्मियों को वेतन मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के गठन को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपने आवास पर उच्चस्तरीय बैठक में प्रस्तावित निगम की कार्यप्रणाली, संरचना और दायरे पर विचार करते हुए इसे मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि यह निगम न सिर्फ पारदर्शिता लाएगा, बल्कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।
🔹 क्यों जरूरी था यह फैसला?
सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान में आउटसोर्स एजेंसियों का चयन विकेंद्रीकृत तरीके से होता है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं:
समय पर वेतन न मिलना
वेतन में कटौती
ईपीएफ और ईएसआई के लाभों से वंचित रहना
पारदर्शिता की कमी
कर्मचारियों का उत्पीड़न
🔹 अब क्या बदलेगा?
निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत होगा
एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी
मंडल और जिला स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी
आउटसोर्स एजेंसियों का चयन GeM पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम 3 वर्षों के लिए होगा
कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक वेतन मिलेगा
ईपीएफ, ईएसआई और बैंकों से जुड़े सभी लाभ समय पर मिलेंगे
वर्तमान कर्मियों की सेवाएं बाधित नहीं होंगी, चयन में अनुभव का वेटेज मिलेगा
🔹 निगरानी और कार्यवाही
निगम एक रेगुलेटरी बॉडी की भूमिका निभाएगा
नियमों के उल्लंघन पर एजेंसी को ब्लैकलिस्ट, डिबार और पेनाल्टी दी जा सकेगी
सभी नियुक्तियों में आरक्षण नीति का पालन अनिवार्य होगा
निराश्रित, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी
नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति नहीं होगी
विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति के बिना किसी कर्मचारी को सेवा से मुक्त नहीं किया जाएगा
🗣️ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा:
“प्रदेश सरकार श्रमिकों के श्रम, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पित है। यूपी आउटसोर्स सेवा निगम पारदर्शिता और स्थायित्व का प्रतीक बनेगा।”
📌 यह फैसला प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण है।
