🚨बस्ती में ‘खाकी’ और ‘खनिज’ का खूनी खेल: माफिया के आगे नतमस्तक हुआ प्रशासन!🚨

अजीत मिश्रा (खोजी)

💰बस्ती में ‘मिट्टी’ नहीं, कानून की गरिमा खोद रहे खनन माफिया: प्रशासन की रहस्यमयी चुप्पी पर सवाल💰

• सुविधा शुल्क की चाशनी में डूबा विभाग, सिकटा में माफिया का नंगा नाच!
• योगीराज में ‘बस्ती’ बनी माफियाओं की चरागाह: भू-स्वामी लाचार, लुटेरे मालामाल!
• कलेक्टर साहब! क्या आपकी नाक के नीचे बिक गया है कानून?
• मिलीभगत या बुजदिली? खनन माफिया के डर से मौन साधे बैठा जिला प्रशासन।
• खनन विभाग की ‘अंधी’ आँखों के सामने छलनी हो रही धरती माँ!
• साहब के ‘सुविधा शुल्क’ ने दी माफिया को लूट की खुली छूट!
• बस्ती मंडल की शर्मनाक हकीकत: खनन के खेल में अफसरों की मौन सहमति!

06 अप्रैल 26।

बस्ती मंडल (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति का डंका पीट रही है, वहीं बस्ती जनपद के गणेशपुर क्षेत्र में खनन माफियाओं ने कानून को अपनी जेब में रख लिया है। गणेशपुर के सिकटा गांव से आई तस्वीरें और रिपोर्टें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। यहाँ माफिया इस कदर बेखौफ हैं कि भू-स्वामियों की मर्जी के बिना, उनकी कीमती जमीनों को छलनी किया जा रहा है। यह केवल मिट्टी का अवैध खनन नहीं है, बल्कि यह जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के इकबाल पर एक करारा तमाचा है।

🎯अधिकारियों की नाक के नीचे ‘खुला खेल फर्रुखाबादी’

हैरानी की बात यह नहीं है कि खनन हो रहा है, हैरानी इस बात पर है कि जिले के उच्चाधिकारियों और संबंधित विभाग को इसकी रत्ती-रत्ती खबर है। इसके बावजूद, कोई ठोस कार्यवाही न होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या खनन माफियाओं का कद प्रशासन से भी बड़ा हो गया है? या फिर ‘सुविधा शुल्क’ की चाशनी ने जिम्मेदार अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी है? जब रक्षक ही मौन साध लें, तो भक्षकों का मनोबल बढ़ना लाजमी है।

🎯सिकटा: माफिया की मनमानी का गवाह

सिकटा गांव में जो हो रहा है वह सरासर डकैती है। भू-स्वामियों का कहना है कि उनकी जानकारी के बिना ही माफियाओं ने उनकी जमीन पर जेसीबी और डंपर उतार दिए हैं। दिन-दहाड़े प्राकृतिक संपदा की लूट मची है। माफियाओं के इस आतंक से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आखिर कौन है इन माफियाओं का ‘आका’, जो इन्हें कानून को ठेंगा दिखाने की हिम्मत देता है?

🎯मिलीभगत या लाचारी?

गणेशपुर क्षेत्र में सक्रिय इन गुर्गों के पास न तो कोई वैध परमिट है और न ही नियम-कायदों की कोई परवाह। क्षेत्र में धूल उड़ाते डंपर और चीरती हुई जेसीबी इस बात की गवाह हैं कि यहाँ ‘जंगलराज’ व्याप्त है। विभागीय अधिकारियों की चुप्पी यह साफ इशारा कर रही है कि वे या तो इस अवैध कारोबार के हिस्सेदार हैं या फिर माफियाओं के रसूख के आगे पूरी तरह नतमस्तक हो चुके हैं।

🎯जनता मांग रही जवाब

बस्ती की जनता अब जिले के आला अफसरों से जवाब चाहती है। क्या मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों की धज्जियां उड़ाने वाले इन माफियाओं पर कभी बुलडोजर चलेगा? क्या पीड़ित भू-स्वामियों को उनकी जमीन का हक और न्याय मिलेगा? अगर अब भी जिला प्रशासन नहीं जागा, तो यह मान लिया जाएगा कि बस्ती में कानून का राज नहीं, बल्कि खनन माफियाओं की सत्ता चल रही है।

ब्यूरो रिपोर्ट, बस्ती मंडल