​अजीत मिश्रा (खोजी)

🚨बस्ती में खाकी के साये में गुंडागर्दी: कप्तानगंज में ‘जंगलराज’ का पर्याय बनी पुलिसिया कार्यप्रणाली🚨

• बस्ती में पुलिसिया संरक्षण का ‘खेल’ या कानून व्यवस्था की विफलता: कप्तानगंज में सरेआम गुंडागर्दी
• क्या कप्तानगंज पुलिस किसी बड़ी अनहोनी का कर रही है इंतजार? जमीनी विवाद को नजरअंदाज कर रही है स्थानीय पुलिस।

​बस्ती: जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में कानून का इकबाल अब केवल किताबों में सिमट कर रह गया है। जमीनी विवाद की आड़ में रची जा रही साजिशें और पुलिस की मौन सहमति ने क्षेत्र में ‘जंगलराज’ की आहट दे दी है। बीते कई महीनों से चल रही पुलिसिया लापरवाही अब हिंसक रूप धारण कर चुकी है, जहां 05 जुलाई 2026 की घटना ने प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं।

​🔥विवाद का हिंसक क्लाइमेक्स

​ताजा मामला कप्तानगंज नगर पंचायत क्षेत्र का है, जहाँ प्रमोद चौधरी और राम बुधारत चौधरी के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा है। आरोप है कि आज 05 जुलाई 2026 को इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बाहर से गाड़ियों में भरकर आए उपद्रवियों ने न केवल जान से मारने की धमकी दी, बल्कि सरेराह हमले की कोशिश की। शिकायतकर्ता शशिप्रभा ने पुलिस को स्पष्ट किया है कि आरोपित पक्ष द्वारा उन्हें गाड़ियों से कुचलने की धमकी दी गई है। कप्तानगंज नगर पंचायत में प्रमोद चौधरी और राम बुधारत चौधरी के बीच चल रहा जमीनी विवाद अब केवल ‘दीवानी’ मामला नहीं रहा, बल्कि यह एक गंभीर ‘आपराधिक’ प्रकरण में बदल चुका है। 05 जुलाई 2026 को घटी घटना इसका ज्वलंत प्रमाण है। पीड़ित पक्ष के अनुसार, बाहर से गाड़ियों में भरकर आए हमलावरों ने सरेआम जानलेवा हमला किया। शिकायतकर्ता शशिप्रभा के मुताबिक, हमलावरों ने न केवल गाली-गलौज की, बल्कि उन्हें कुचलने की स्पष्ट धमकी दी। हैरानी की बात यह है कि यह सब स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में हुआ।

​🔥दस्तावेजों में दर्ज ‘मिलीभगत’ और पुलिस की ढिलाई

​ अंकित शिकायतें पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक काला अध्याय हैं:

• ​विवेचना में खेल: पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि विवेचना अधिकारी वीरेंद्र कुमार सरोज ने साक्ष्य के तौर पर पेनड्राइव जमा कराई, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई के बजाय उन्हें गुमराह किया गया। फाइलों को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश के कई साक्ष्य पीड़ित के पास मौजूद हैं।
• ​फर्जी साक्ष्यों का खेल: चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित ने शिकायत की है कि उनके पति और देवर की अनुपस्थिति में भी पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर दी। यह सीधे तौर पर विवेचना अधिकारी की संलिप्तता और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।
• ​दबाव की राजनीति: पीड़ित का आरोप है कि 14 और 15 मई 2026 को उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गईं। जब वे न्याय के लिए दर-दर भटक रहे थे, तब अपराधियों के हौसले बुलंद थे और पुलिस केवल तमाशबीन बनी रही।

​🔥वीडियो साक्ष्य और ‘मूकदर्शक’ खाकी

​सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि कप्तानगंज पुलिस की मौजूदगी में उपद्रवियों ने सरेराह कानून की धज्जियां उड़ाईं। वर्दी पहने पुलिसकर्मी मौके पर थे, फिर भी गुंडे बेखौफ होकर मारपीट करते रहे। यह निष्क्रियता स्पष्ट करती है कि या तो पुलिस किसी भारी दबाव में है या फिर अपराधियों के साथ किसी ‘गुप्त समझौते’ का हिस्सा है।

​🔥क्या पुलिस की भूमिका केवल ‘रटा-रटाया’ जवाब देना है?

​थानाध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव का यह बयान कि “मामला जमीनी विवाद का है और जांच की जा रही है”, पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। क्या जमीनी विवाद में जान लेने की खुली धमकी देना अपराध नहीं है? क्या पुलिस किसी बड़ी मानवीय त्रासदी का इंतजार कर रही है?

​🌲जनता के जेहन में उठ रहे तीखे सवाल:

1. ​संरक्षण का खेल: क्या पुलिस की मौजूदगी में हुई मारपीट के पीछे स्थानीय पुलिस के आला अधिकारियों का संरक्षण है?
2. ​जवाबदेही: क्या फर्जी चार्जशीट लगाने और विवेचना में धांधली करने वाले विवेचना अधिकारी वीरेंद्र कुमार सरोज पर कोई विभागीय कार्रवाई होगी?
3. ​सुरक्षा का संकट: क्या आम नागरिक को अपनी सुरक्षा के लिए अब खुद हथियार उठाने होंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है?

​क्षेत्र में व्याप्त इस दहशत के माहौल ने जनता का पुलिस से भरोसा उठा दिया है। कप्तानगंज की जनता अब केवल खानापूर्ति नहीं, बल्कि उन रसूखदारों और वर्दीधारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रही है, जिनकी वजह से यह विवाद एक भीषण मोड़ पर पहुंच गया है। क्या उच्चाधिकारी इस ‘पुलिसिया खेल’ का पर्दाफाश करेंगे या फिर यह मामला भी फाइलों के शोर में कहीं दब जाएगा?