Sahyog Portal Darbhanga Review Meeting | सहयोग पोर्टल के लंबित आवेदनों पर जिलाधिकारी ने कसी निगरानी |
समयबद्ध निस्तारण के लिए विभागों को दिए स्पष्ट निर्देश | Sahyog Portal Darbhanga Review Meeting
दरभंगा, 09 जुलाई 2026। जिले में नागरिकों से संबंधित आवेदनों के त्वरित समाधान को लेकर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सहयोग पोर्टल की विस्तृत समीक्षा की। उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों से प्राप्त आवेदनों की स्थिति, लंबित मामलों तथा निस्तारण की प्रगति पर चर्चा की गई।
बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पोर्टल पर दर्ज सभी आवेदनों का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर हो और आम लोगों को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े।
लंबित मामलों पर प्रतिदिन समीक्षा के निर्देश | Sahyog Portal Darbhanga Review Meeting
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहयोग पोर्टल पर प्राप्त हर आवेदन की नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों की प्रतिदिन समीक्षा कर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है।
“आवेदन निस्तारण में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखना आवश्यक है। किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।” — जिलाधिकारी कौशल कुमार
पोर्टल पर अद्यतन जानकारी अपलोड करने का आदेश | Sahyog Portal Darbhanga Review Meeting
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सभी विभाग नियमित रूप से पोर्टल की जांच करें और निष्पादित आवेदनों की अद्यतन जानकारी तत्काल अपलोड करें। इससे आवेदनों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट रहेगी और निगरानी प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी।
बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दे | Sahyog Portal Darbhanga Review Meeting
सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा
लंबित मामलों की स्थिति का आकलन
विभागवार निष्पादन प्रगति की जांच
समय-सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करना
पोर्टल पर अद्यतन विवरण अपलोड करने के निर्देश
जनसेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर
बैठक में उपस्थित अधिकारी
पदनाम | नाम |
|---|---|
जिलाधिकारी | कौशल कुमार |
सहायक समाहर्ता | कल्पना रावत |
अपर समाहर्ता (राजस्व) | मनोज कुमार |
विभिन्न विभागीय पदाधिकारी | उपस्थित |
जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम | Sahyog Portal Darbhanga Review Meeting
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि तकनीक आधारित आवेदन प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। सहयोग पोर्टल के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों और आवेदनों के समाधान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए विभागों की जवाबदेही तय की जा रही है।
प्रशासन का मानना है कि समयबद्ध निस्तारण से लोगों का सरकारी व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होगा और सेवा वितरण प्रणाली अधिक उत्तरदायी बनेगी।
