‘ सांसदों की आय के मामले में डिप्टी सेक्रेटरी तलब
देशभर के सांसदों की आय से जुड़े मामले में केन्द्रीय सूचना आयोग ने लोकसभा के डिप्टी सेक्रेटरी को तलब किया है । अलीगढ़ के आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा मांगी गई आरटीआई का जवाब 17 महीने में भी नहीं दे पाने पर आयोग ने एक्शन लिया है । 26 अप्रैल मामले सुनवाई के लिए नियत की गई है । मैलरोज बाईपास निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव ने नवंबर 2022 में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पांच बिन्दुओं पर जनसूचना अधिकारी , सचिव भारत सरकार , नई दिल्ली से जानकारी मांगी थी । आरटीआई के तहत गया था कि वर्ष 2019 में चुने गए सभी सांसद व परिवार की आय , संपत्ति का प्रतिवर्ष विवरण उप
लब्ध कराया जाए । आय , संपत्ति के अलावा पूछा गया था कि कितने सांसदों की आय से अधिक संपत्ति की जांच की जा रही है । निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी आरटीआई का जवाब नहीं आने पर एक्टिविस्ट की ओर से दिसंबर 2022 में प्रथम अपील दायर की गई । तब भी कोई सुनवाई नहीं होने पर एक्टिविस्ट द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग न्यायालय में शिकायती अपील की गई । जिसे केंद्र सूचना आयोग ने स्वीकार करते हुए पांच अप्रैल 2024 को नोटिस जारी किया । मामले की सुनवाई करते हुए केन्द्रीय सूचना आयोग ने डिप्टी सेक्रेटरी लोकसभा को नोटिस जारी कर तलब किया है । 26 अप्रैल को मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया सुनवाई करेंगे । वहीं 20 अप्रैल तक अपना लिखित पक्ष आयोग में देना होगा । 2023 तक 763 सांसदों के पास करीब 30 हजार करोड़ की संपत्ति , भाजपा के सांसदों पर 7,051 करोड़ एडीआर द्वारा सितंबर 2023 में देशभर के सांसदों की आय , संपत्ति से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की गई थी । रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक देशभर के 763 सांसदों के पास करीब 30 हजार करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया गया था । जिसमें भाजपा के सांसदों की संपत्ति सात हजार करोड़ से ज्यादा दर्शाई गई ।
