*साइबर तहसील व्यवस्था को लेकर शासन गंभीर लेकिन पटवारियों की लापरवाही से व्यवस्था नही हो रही सुचारू*
साइबर तहसील राज्य शासन की प्राथमिकता की योजना है। साइबर तहसील के अंतर्गत ये अपेक्षित है कि, पटवारी के द्वारा 10 दिन के अन्तर्गत online प्रतिवेदन दिया जाये।
10 दिन से अधिक लंबित प्रतिवेदनों की सूची भी भेजी। 24 घंटे में compliance कराने के दिए निर्देश।
जिन पटवारियों के द्वारा विलंब किया जा रहा है, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के कलेक्टर को दिए गए निर्देश।
