🚨 देशभर में चर्च संपत्तियों पर न्यायपालिका का ऐतिहासिक शिकंजा (2024–2026) — अवैध बिक्री, ट्रस्ट घोटाले, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े और प्रार्थना सभागार विवादों पर हाईकोर्ट से लेकर सीबीआई तक सख़्त कार्रवाई 🚨
नई दिल्ली/चेन्नई/मुंबई/बेंगलुरु। वर्ष 2024 से 2026 के बीच भारत में चर्च संपत्तियों से जुड़े मामलों ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक कानूनी और सामाजिक बहस को जन्म दिया है। विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अवैध भूमि बिक्री, ट्रस्ट संपत्तियों के कथित दुरुपयोग, सरकारी लीज़ भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियों और आवासीय भवनों को बिना अनुमति प्रार्थना स्थल में परिवर्तित करने जैसे मामलों में सख़्त रुख अपनाया है। इन घटनाक्रमों ने धार्मिक ट्रस्टों की जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून के समान अनुपालन पर एक नया विमर्श खड़ा किया है।
इन मामलों के केंद्र में प्रमुख रूप से Church of South India (सीएसआई) और उससे संबद्ध ट्रस्ट संस्थाएं रहीं। अदालतों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए आवंटित संपत्तियों का उपयोग निजी लाभ या व्यावसायिक कमाई के लिए नहीं किया जा सकता।
🔎 अवैध भूमि बिक्री पर सीबीआई जांच के आदेश
सबसे चर्चित मामलों में से एक में Madras High Court ने चर्च से जुड़ी भूमि की कथित अवैध बिक्री की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया। आरोप है कि यह भूमि मूल रूप से महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु आरक्षित थी।
याचिकाकर्ताओं का दावा था कि लगभग ₹22 करोड़ मूल्य की भूमि को मात्र ₹1.2 करोड़ में बेच दिया गया। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए स्वतंत्र एजेंसी द्वारा निष्पक्ष जांच को आवश्यक बताया। अदालत ने कहा कि यदि ट्रस्ट संपत्तियों का प्रबंधन पारदर्शी नहीं होगा, तो न्यायालय हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगा।
यह आदेश देशभर में धार्मिक ट्रस्टों के लिए एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा गया—धार्मिक पहचान कानून से ऊपर नहीं है।
⚖️ ट्रस्ट संपत्तियों के दुरुपयोग पर न्यायिक टिप्पणी
विभिन्न मामलों में अदालतों ने टिप्पणी की कि ब्रिटिश काल में धार्मिक एवं परोपकारी उद्देश्यों के लिए आवंटित संपत्तियां समुदाय के हित में उपयोग की जानी चाहिए थीं। किंतु कई मामलों में आरोप सामने आए कि इन संपत्तियों का प्रबंधन निजी लाभ के लिए किया गया।
न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि ट्रस्ट संपत्ति “फिड्यूशियरी जिम्मेदारी” के तहत आती है। ट्रस्टी केवल संरक्षक होते हैं, मालिक नहीं। यदि संपत्ति का उपयोग मूल उद्देश्य से हटकर किया जाता है, तो यह ट्रस्ट कानूनों और जनहित दोनों का उल्लंघन है।
🏗️ सरकारी लीज़ भूमि पर अवैध निर्माण और व्यावसायिक उपयोग
एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में Maharashtra High Court ने मुंबई में लगभग 3,500 वर्ग मीटर सरकारी लीज़ भूमि पर बने अवैध ढांचों को हटाने का आदेश दिया। यह भूमि Church of North India को लीज़ पर दी गई थी।
अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, भूमि का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, जो लीज़ शर्तों का उल्लंघन था। न्यायालय ने कहा कि यदि लीज़ अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता, तो सरकार को पुनः कब्ज़ा लेने का अधिकार है।
इस फैसले को “धार्मिक संस्थानों के लिए अनुशासनात्मक चेतावनी” के रूप में देखा गया।
🚫 अवैध धार्मिक ढांचों पर देशव्यापी सख्ती
देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी भूमि पर बने सभी अवैध और अनधिकृत धार्मिक ढांचों की पहचान कर निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई की जाए। इन आदेशों में स्पष्ट किया गया कि यह निर्देश किसी एक धर्म विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी समुदायों पर समान रूप से लागू है।
अदालतों ने यह भी कहा कि यदि स्थानीय प्रशासन कार्रवाई में लापरवाही बरतता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय की जाएगी।
🏠 आवासीय भवन को प्रार्थना स्थल में बदलने पर रोक
शहरी क्षेत्रों में बढ़ते विवादों के बीच Madras High Court ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि आवासीय संपत्ति को बिना वैधानिक अनुमति प्रार्थना सभागार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नगर नियोजन और ज़ोनिंग नियमों का पालन सभी पर अनिवार्य है। यदि किसी आवासीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धार्मिक सभाएं आयोजित की जाती हैं, तो इससे यातायात, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
यह आदेश शहरी प्रशासन के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुआ है।
🛑 कर्नाटक में आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक
दूसरी ओर, Karnataka High Court ने Church of South India Trust Association (सीएसआईटीए) के खिलाफ रक्षा भूमि पर कथित अवैध कब्जे से जुड़े आपराधिक मामलों की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।
यह आदेश दर्शाता है कि न्यायपालिका प्रत्येक मामले में तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय ले रही है। जहां प्रथम दृष्टया अनियमितता दिखती है, वहां सख्ती; और जहां प्रक्रिया में त्रुटि प्रतीत होती है, वहां राहत।
📌 जवाबदेही की नई परिभाषा
इन सभी मामलों से यह स्पष्ट है कि 2024–2026 का दौर धार्मिक ट्रस्टों के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता की कसौटी बनकर उभरा है। न्यायालयों ने यह स्थापित किया है कि धार्मिक संस्थान भी भारतीय कानून के अधीन हैं और उनकी संपत्तियां सार्वजनिक विश्वास (Public Trust) की श्रेणी में आती हैं।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में धार्मिक ट्रस्टों के ऑडिट, भूमि अभिलेखों की डिजिटलीकरण प्रक्रिया और पारदर्शी प्रबंधन प्रणाली पर विशेष जोर दिया जाएगा।
इन फैसलों ने यह भी संदेश दिया है कि न्यायपालिका केवल विवाद निपटाने वाली संस्था नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित की संरक्षक भी है।
2026 की ओर बढ़ते भारत में यह स्पष्ट संकेत है —
धार्मिक आस्था का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं।
संपादक – एलिक सिंह
वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
ब्यूरो प्रमुख – हलचल इंडिया न्यूज़, सहारनपुर
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