Manipur Violence: राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए सुरक्षा बल और पुलिस नए सिरे से रणनीति बना रही है. कुछ इलाकों में जहां पर कर्फ्यू में ढील दी गई थी. वहां दोबारा कर्फ्यू लगाया गया है.
मणिपुर में एक बार हिंसा भड़कने और हालात बेकाबू होते ही केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है. मौजूदा स्थिति को देखते हुए डीजी सीआरपीएफ अनीश दयाल मणिपुर रवाना हो गए हैं. वह वहां पर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे. उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपनी सभी रैलियां रद्द कर दीं. वे नागपुर से दिल्ली लौट आए हैं.
सूत्रों के अनुसार, राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस नए सिरे से रणनीति बना रही है. मणिपुर के कुछ इलाकों में जहां पर कर्फ्यू में ढील दी गई थी. वहां दोबारा कर्फ्यू लगाया गया है. कुछ इलाकों में इंटरनेट की सेवा भी सस्पेंड की गई है. मणिपुर के कुछ इलाकों में एक बार फिर से तनाव की लगातार खबरें सामने आ रही हैं. बिश्नुपुर, इंफाल, जीरिबीम इलाकों में ज्यादा तनाव है. ऐसे में यहां भी फिर से कर्फ्यू लगाया गया है.
इस वजह से फिर भड़की है हिंसा
गौरतलब है कि मणिपुर की ताजा हिंसा जिरीबाम में पिछले मंगलवार को अगवा किए गए एक ही परिवार की तीन महिलाओं और तीन बच्चों के शव शनिवार को असम-मणिपुर सीमा पर बरामद होने के बाद शुरू हुई है. आरोप है कि कुकी उग्रवादियों ने इनका अपहरण कर लिया था. इस नृशंस हत्याकांड के बाद नाराज मैतेई लोग सड़क पर उतर आए हैं लगातार हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं. भीड़ ने शनिवार (16 नवंबर 2024) को राज्य के तीन मंत्री और छह विधायक के घरों का घेराव कर तोडफोड़ की थी. मंत्रियों के घरों पर हमलों के बाद गुस्साई मैतेई भीड़ ने मणिपुर के सीएम के घर पर धावा बोलने की कोशिश की थी.
मैतेई समुदाय के लोगों ने दिया अल्टीमेटम
मणिपुर में सिविल सोसायटी ग्रुप ने राज्य सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर सशस्त्र उग्रवादी समूहों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग की है. मैतई नागरिक अधिकार समूह, मणिपुर इंटीग्रिटी पर समन्वय समिति (COCOMI) के प्रवक्ता खुरैजम अथौबा ने कहा, “राज्यों के सभी प्रतिनिधियों और सभी विधायकों को एक साथ बैठकर इस संकट को जल्द से जल्द हल करने के लिए कुछ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए.” “अगर वे मणिपुर के लोगों की संतुष्टि के अनुसार कोई फैसला नहीं लेते हैं, तो उन्हें लोगों के असंतोष का खामियाजा भुगतना पड़ेगा. हमने भारत सरकार और मणिपुर सरकार को सभी सशस्त्र समूहों के खिलाफ कुछ निर्णायक कार्रवाई और सैन्य कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया
