जावरा—-हाल ही में उज्जैन में संभागीय बैठक में उज्जैन सम्भाग के विधायकों व प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक सम्पन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजोरा ने की। बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई। इस दौरान पूर्ण हो चुके विकास कार्यों व प्रस्तावित कार्यों पर भी चर्चा हुई। बैठक में जावरा विधायक डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय ने प्रारंभ में ही उज्जैन से जावरा के बीच बनने वाले फोरलेन के तहत भुतेड़ा से महू-नीमच मार्ग स्थित जोयो तिराहे के दरमियान प्रस्तावित फ्लाई ओवर का मामला उठाया। उन्होंने एटलेन से महू-नीमच रोड़ के मध्य ब्रिज को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों की बात को हल्के में लेने पर बैठक में उपस्थित एमपीआरडीसी के अधिकारियों को जमकर खरीखोटी सुनाई। विधायक डॉ. पाण्डेय ने यहां तक कह दिया कि ब्रिज के मुद्दे को लेकर मेरा कोई राजनीतिक हित नहीं है। उक्त क्षेत्र के लोगों का रोजगार बचाना मूल उद्देश्य है। उनकी बात का समर्थन कांग्रेस विधायक महेश परमार सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने भी किया। विधायक डॉ. पाण्डेय के ब्रिज के मामले में तीखे तेवर देख एमपीआरडीसी के अधिकारियों से जवाब देते नहीं बना।एमपीआरडीसी के सम्भाग के अधिकारियों ने अपनी सफाई में कहा कि आपका (डॉ. पाण्डेय) प्रस्तावित नक्शा ओर फ्लाई ओवर से जुड़े अन्य कागजात कम्पनी के हैड ऑफिस भोपाल भेज दिए हैं। इस मामले में अब जो भी निर्णय होना है, वह शासन स्तर से ही होगा। इस बीच चलती बैठक में विधायक डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजोरा को अखबारों की कटिंग दिखाते हुए कहा कि यह विषय है और लोगों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी। इस पर मानवीय पहलू को ध्यान में रखा जाए। साथ ही डॉ. पाण्डेय डॉ. राजोरा से बोले, मैंने जो नक्शा प्रस्तावित किया वो पत्र के साथ आपको सेंड कर रहा हूं। बैठक में मौजूद रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने भी कहा कि मुझे भी जन संघर्ष समिति द्वारा भुतेड़ा से जोयो तिराहे के बीच बनने वाले फ्लाई ओवर से उत्पन्न होने वाली समस्या के बारे में पत्र दिया गया। इस पर कलेक्टर कार्यालय रतलाम से विभागीय पत्र एमपीआरडीसी को भेजा जा चुका है। वहीं बैठक में कांग्रेस विधायक महेश परमार ने भुतेड़ा-जोयो तिराहे को लेकर हो रही बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि मुझे भी जावरा प्रवास के दौरान इस मुद्दे पर जन संघर्ष समिति ने ज्ञापन सौंपकर प्रभावितों की पीड़ा बताई थी। सूत्र बताते हैं कि अपर मुख्य सचिव इधर से निकलते रहते हैं। लिहाजा मामला उनकी जानकारी में है।