उरई (जालौन) जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जनपद की ग्राम पंचायतों के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन से संबंधित लंबित ऑडिट आपत्तियों व प्रस्तरों की समीक्षा की गई।जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि सभी लंबित प्रस्तरों का निस्तारण शीघ्र कराया जाए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति जेआरवाई, ग्राम निधि, पुरानी ग्राम निधि, निर्मल भारत अभियान और ब्याज से संबंधित कुल 152 ऑडिट प्रस्तर अभी भी लंबित हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनका निस्तारण जून माह के अंत तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान आठ सचिवों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को अग्रिम आदेशों तक उनके वेतन रोकने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन सचिवों को प्रोन्नत किया गया है, उनके वेतन से ऑडिट अधिवार की धनराशि की वसूली की जाए। मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे नियमित रूप से बैठक आयोजित कर ऑडिट प्रस्तरों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा करें और की गई कार्रवाई से अवगत कराएं।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र श्रीवास, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संजय कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी राम अयोध्या प्रसाद, मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद सिंह, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी विवेक कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
